लोकसंख्या धोरणाचा मुद्दा केवळ हिंदू मुस्लिम इतकाच सीमित आहे का?

==================

काल रा. स्व. संघाची अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक संपन्न झाली. या बैठकीनंतर सरकार्यवाह व प्रचार प्रमुखांनी माध्यमांना संबोधित केले. त्यांनतर पुन्हा लोकसंख्या नियंत्रण संबंधी सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. संघाच्या कोणत्याही वक्तव्याला हिंदू मुस्लिम ची किनार लावली जाते. परंतु सरकार्यवाह यांनी लोकसंख्याच्या बाबतीत एक दुसरी भीतीही व्यक्त केली, जी अतिशय गंभीर आहे. 

आज भारताला तरुणांचा देश म्हणून ओळखले जाते. युवाशक्ती आजच्या घडीला भारताचा मुख्य आधार आहे. पण काही वर्षानंतर हीच परिस्थिती कायम राहणार आहे का? भारताच्या लोकसंख्येचा समग्र विचार करून एक सर्वव्यापक धोरण तयार झाले नाही, तर भारत काही वर्षांनी सर्वाधिक वृद्धांचा देश म्हणून गणला जाईल, असं भाकीत सरकार्यवाह यांनी व्यक्त केलं. हेच भाकीत सरसंघचालकांनी 2021 व 2022 च्या विजयादशमी उत्सवाच्या भाषणातही व्यक्त केलं आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

लोकसंख्या धोरणाचा विचार आला की हिंदू-मुस्लिम मुद्दा समोर येतो. हिंदूंची दिवसेंदिवस कमी होत जाणारी लोकसंख्या आणि मुस्लिम व ख्रिश्चन समुदायाची वाढती लोकसंख्या हे एक विदारक सत्य आहे. मुस्लिम लोकसंख्या वाढीचा दर 25 टक्क्यांनी वाढलाय, ख्रिश्चन 15 टक्क्यांनी वाढला, तर हिंदू लोकसंख्या वाढीचा दर 17 टक्क्यांनी कमी झालाय. प्यु रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार 2050 मध्ये जगात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या भारतात असेल अशी शक्यता वर्तवली गेलीय. यावरून हे लोकसंख्येचे भीषण संकट लक्षात येईल. 

वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशाचं दरडोई उत्पन्न, महागाई, रोजगार, खाद्यान्न, जमीन व अन्य मूलभूत गरजांचे प्रश्न भीषण होत चालले आहे. चीनमध्ये अतिशय पाशवी पद्धतीने लोकसंख्या धोरण राबवले गेले आहे. त्यामुळे पुढील एक दोन वर्षात लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीनला मागे टाकू शकतो. चीन सारखी भारताची संस्कृती नाही त्यामुळे सर्वांना विश्वासात घेऊन ह्या धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी अशी इच्छा सरसंघचालकांनी विजयादशमीच्या भाषणात व्यक्त केली होती. त्यामुळे एक समग्र लोकसंख्या धोरण तयार होऊन त्याची 100% अंमलबजावणी सर्व समाजाच्या सहभागीतेतून होणं नितांत आवश्यक आहे. यातच भारताचं हित सामावलं गेलंय.

@कल्पेश जोशी, संभाजीनगर