कम्युनिस्ट चीनची नवी शिकार - हॉंगकॉंग

✍️ शुभम पाटील, जळगांव

हॉंगकॉंग मागील काही महिन्यांपासून धुमसत आहे. चिनी कम्युनिस्ट सरकार हॉंगकॉंग च्या लोकशाही व्यवस्थेला चिरडत असक्यामुळे तेथील जनतेमध्ये प्रचंड क्षोभ माजला आहे. या जनक्षोभला कारणही तसेच आहे. हाँगकाँग ही ब्रिटिशांची वसाहत होती. परंतु, १ जुलै १९९७ रोजी ब्रिटिश सरकार आणि चीन यांच्यात एक करार झाला आणि ब्रिटिशांनी ही वसाहत चीनकडे सुपूर्त केली. पण चीनला हाँगकाँगचे पूर्ण अधिकार मिळाले नाहीत. 'एक देश दोन प्रणाली' या तत्त्वानुसार पुढच्या ५० वर्षांसाठी परराष्ट्र आणि संरक्षण या दोन गोष्टी वगळता आपले प्रशासकीय निर्णय घेण्याची स्वायत्तता हाँगकाँगला मिळाली होती. 

सुमारे दीडशे वर्षं ब्रिटिशांची वसाहत असलेले आणि त्यानंतर चीन च्या ताब्यात गेलेले पण स्वतःचे स्वायत्तता बऱ्याच अंशी कायम राखलेले हाँगकाग कोरोना आधीच धुमसत होते. त्यात अजून ५० वर्ष पूर्ण होत नाही तोच चीनने बळजबरी एकहाती सत्ता असलेल्या कम्युनिस्ट सत्तेच्या जोरावर हॉंगकॉंग ला गिळंकृत करण्याचा डाव टाकला आहे.

चीनच्या संसदेत नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये एक विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक जर मंजूर झालं तर यामुळे हाँगकाँगमध्ये एक नवीन संरक्षण कायदा अस्तित्वात येईल. या कायद्यामुळे हाँगकाँगच्या विशेष दर्जाला धक्का पोहोचणार आहे. हाँगकाँगच्या नागरिकांकडे असलेल्या हक्कांवर यामुळे गदा येईल, असे सांगण्यात येत आहे. तर, या कायद्यामुळे देशद्रोह, सत्तेविरोधात कट रचणं, नियमांचं उल्लंघन करणं, यासारख्या कृत्यांना आळा बसेल, असं चीनकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे. परंतु, या कारणांच्या नावाखाली चीन तेथील लोकशाहीवादी नागरिकांचा १९४८ मध्ये चीनमधील लोकांचा आवाज दाबला तसा दाबू पाहत आहे.

चीनमध्ये आंदोलनाला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बंदी असली, तरी वेगळ्या कायद्यामुळे हाँगकाँगमध्ये ती नाही. त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी चीनकडून सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबले जात आहेत. प्रत्यार्पण विधेयक हा त्याचाच एक भाग असून, त्याद्वारे हाँगकाँगमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि तेथील जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षांवर नियंत्रण आणण्याचा चीनचा डाव आहे. म्हणूनच तेथील बहुसंख्य जनता, विशेषत: तरुण या विधेयकाच्या विरोधात जोरकसपणे आंदोलन करीत आहेत. मागील वर्षी सुमारे साडेपाच लाख आंदोलकांनी मोर्चा काढला. त्यानंतर चीनच्या दडपशाहीला न जुमानता  विधानभवनात घुसून त्यांनी आपली शक्ती दाखवून दिली. हॉंगकॉंग च्या संसदेत ही चिनी धार्जिणे नेते बसवले गेले आहेत. यातील कोणत्याही सदस्याला केव्हाही बडतर्फ करण्याचा निर्णय हा बीजिंगमधून होऊ शकतो.

गेल्या वर्षी जूनपासून सुमारे ७ हजार आंदोलकांना अटक करण्यात आली असल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनादरम्यान पोलीस कारवाईत चार जणांचा बळी गेला असून, दोन हजारांहून अधिक जण जखमी झाले असे सांगितले जाते. परंतु, वास्तव काही वेगळेच असू शकते. विरोधक शिल्लक न ठेवलेल्या कम्युनिस्ट चिनी सरकार आपली प्रतिमा मालिन कश्याला करून घेईल? तेथील पत्रकारांना किती स्वातंत्र्य आहे? यावरूनच हे वृत्त कितपत सत्य आहे ते लक्षात येऊ शकते. हॉंगकॉंग मधील हिंसाचाराचा अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांसह विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी निषेध केला आहे. त्यास प्रसिद्धी देताना माध्यमांनी चीनच्या दडपशाहीवर बोट ठेवले आहे.

हाँगकाँगमधील प्रख्यात लोकशाहीवादी कार्यकर्ते जोशुआ वोंग यांचा ‘अलजझीरा’च्या संकेतस्थळावर एक लेख आहे. त्यात चीनकडून हाँगकाँगमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे त्यामुळे हाँगकाँगचे चिनीकरण रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वोंग यांनी या लेखात केली आहे.

नुकतंच लडाख मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांन मध्ये दगडफेक झाली. त्यामुळे दोघं देशांच्या संबंधांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. चीन वर कोरोना व्हायरस पसरवण्याचे जे आरोप लागताय त्यांची चौकशी न होवो म्हणून चीन सीमाभागात तणाव निर्माण करतोय, असे अनेक अभ्यासक मत नोंदवतात. लडाख मध्ये भारतावर दबाव तंत्राचा वापर करून चीनने प्रयत्न जरून पहिला व तोंडघशी पडला. भारतीय जवानांनी त्यांना जशास तसे उत्तर दिले आहे.

 परंतु, हॉंगकॉंग आंदोलनाचा संबंध भारताशीही आहे. चीन भारतातील अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंड येथील भूभागावर दावा सांगत आला आहे. परंतु, भारताने त्याचे कधीही ऐकलेले नाही. तैवान मध्येही चिनविरोधी निदर्शने सुरू आहेत. हॉंगकॉंग नंतर चीन आपल्याला गिळंकृत करणार याची चाहूल तैवानला लागली असावी. म्हणूनच तैवान मध्येही चिनविरोधी निदर्शने होत आहेत. चीनने कम्युनिस्ट सरकार स्थापन झाल्यावर तिबेटला गिळंकृत करून हजारो कत्तली घडबून आणल्या. बौद्ध भिक्खुंना जीवे मारले आहे. दलाई लामा यांनी त्याचवेळी भारतात शरण घेतले होते. त्यामुळे चीनच्या शेजारील राष्ट्रांना चिनी कम्युनिस्ट शासन प्रणाली किती अमानवी व मानवाधिकार स्वातंत्र्य विरोधी आहे हे लक्षात आले असेल. कम्युनिस्टांच्या साम्राज्यवादी रक्तपात चीनने पाहिला आहेच, तो तिबेटने पहिला आता हॉंगकॉंग भोगत आहे.

©️ विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी