टिळक-आगरकर विवाद
@कल्पेश गजानन जोशी
न्यू इंग्लिश स्कुलची वाढती प्रगती तेथील शिक्षक मंडळींमध्ये व संस्थापक असलेल्या टिळक, आगरकर व केळकर आदी मंडळींमध्ये आत्मविश्वास जागृत करत होती. त्यामुळे न्यू इंग्लिश स्कुलचा पुढील टप्पा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या रूपाने पूर्ण झाला. डिस्ट्रिक्ट जज विल्यम वेडरबर्न यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ ऑक्टोबर १८८४ रोजी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. या सोसायटीच्या सभासदांमध्ये प्रारंभिस टिळक, नामजोशी, आपटे, आगरकर, गोळे, धारप व केळकर ही मंडळी होती. डॉ. भांडारकर यांनी यावेळी पुढील उद्गार काढले. "या सात गृहस्थाच्या समोर एक फर्स्ट क्लास एल. एल. बी. चे नाव आहे. हा गृहस्थ खासगी शिक्षणाच्या नादी न लागता व स्वहिताकडे पाहून सरकारी नोकरी धरता तर रावसाहेब होऊन कुठेतरी चैनीत असता". टिळकांनी या संस्था उभारणीसाठी काय प्रयत्न केले असतील ते यातून लक्षात घेण्याजोगे आहे.
तत्कालीन मुंबई चे गव्हर्नर जेम्स फर्ग्युसन यांनी एकदा इंग्लिश स्कुलला भेट दिली होती व संस्थेवर खुश होऊन १२२५ रुपयांची भेट देणगी म्हणून दिली होती. याविषयी कृतज्ञता ठेऊन २ जानेवारी, १८८५ रोजी सोसायटीने पुण्यात जे कॉलेज काढलं त्याच नाव 'फर्ग्युसन कॉलेज' ठेवण्यात आलं. या कॉलेजात टिळक संस्कृत व गणित विषय शिकवीत. २८ डिसेंबर, १८८५ रोजी मुंबईत राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. त्याठिकाणी उपस्थित ७२ सभासदात टिळकांसह आगरकर, न्या. रानडे, तेलंग व डॉ. भांडारकरही उपस्थित होते.
टिळक-आगरकर शाळेपासूनचे चांगले मित्र होते. परंतु सामाजिक विषयात त्यांच्यात मतभेद होते. याच मतभेदांचे रूपांतर भविष्यात मोठ्या विवादात झाले. आज टिळकांना कमी लेखण्यासाठी कथित विचारवंत आगरकरांच्या आडून चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. टिळकांना राजकीय स्वातंत्र्य अगोदर मिळवून नंतर सामाजिक सुधारणा व्हाव्यात असे वाटे. आगरकरांचे मत याविरुद्ध होते. केसरीत येणाऱ्या विविध भूमिका व लेख यातूनही टिळक-आगरकर यांच्यात मतभेद होऊ लागले तेव्हा आगरकर केसरीमधून बाहेर पडले व त्यांनी स्वतःचे 'सुधारक' नामक साप्ताहिक काढले व जणू केसरीच्या विरोधात वैचारिक मांडणी होऊन टिळक-आगरकर संबंधात ठिणगी पडू लागली. टिळक या वादाला कुठेही जबाबदार नव्हते. त्यांचे नेहमीच म्हणणे होते की आगरकरांनी आपल्या सहीने मजकूर लिहावा पण वेगळे पत्र काढून दुही वाढवू नये. परंतु सुधारक निघाल्यापासून दोघांमधील स्नेह आटत गेला.
१८८७ साली रखमाबाई विरुद्ध तिचा नवरा दादाजी खटल्याचे प्रकरण निघाले. रखमाबाई ही सुशिक्षित होती व तिचा नवरा अशिक्षित होता. त्यामुळे मला हा नवरा योग्य नाही, मला घटस्फोट द्यावा अशी फिर्याद तिने केली होती. न्यायालयाने यावर "नवरा नावडता आहे म्हणून स्त्रीस नवरा टाकण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, तिने नांदावयास गेले पाहिजे" असा निकाल दिला. या निकालाच्या समर्थनात टिळक उतरले असताना आगरकरांनी टिळक हे सामाजिक सुधारणेच्या विरोधात आहेत असा प्रचार सुरू केला. तसेच स्त्री स्वातंत्र्यावर हा घाला असल्याचं सांगून कोर्टाच्या निकालाचा विरोध दर्शविला.
असच एक प्रकरण १८९० च्या दरम्यान घडले. बेहराम मलबारी या पारशी समाज सुधारकाने स्त्री शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, बालविवाह बंदी अश्या समाजसुधारणांचा पुरस्कार चालविला होता. त्यांच्या प्रयत्नांतून सरकारने नवीन बील मांडले होते. परंतु ह्या बिलाच्या माध्यमातून सरकार हिंदूंच्या धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करत आहे असे सांगून टिळकांनी विरोध दर्शविला. टिळकांना स्त्रियांना न्याय मिळवून द्यायचा होता, परंतु गोऱ्या ब्रिटिशांना आपल्या धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप त्यांना करू देण्याला आक्षेप होता. हे बील मंजूर झाल्यानंतरही टिळकांनी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सरकार व या बिलाच्या समर्थक असणाऱ्या आगरकर, डॉ. भांडारकर मंडळींवर आसूड ओढले.
पुढे अनेकविध प्रकरणे निघाली व टिळक-आगरकर वाद पेटत गेला. या दरम्यान आगरकर यांना विशेष महत्व देऊन वाद करत बसण्याचा टिळकांनी रस दाखविला नाही. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून त्यांनी निर्भीड व स्पष्ट मत मांडणारी पत्रकारिता सुरूच ठेवली होती. तत्कालीन मुंबई प्रांताचा रेव्हेन्यू कमिश्नर ऑर्थर क्रॉफर्ड हा मामलेदार व प्रांत यांच्या निवडी करताना लाच व कर्ज घेई. मुंबई-पुण्यातील व्यापाऱ्यांकडून त्याने ६६ हजाराचे कर्ज घेतले होते. गव्हर्नरने त्याची चौकशी केल्यानंतर त्याचे कर्ज घेणे ग्राह्य मानले व लाच घेण्याचा आरोप नाशाबीत ठरला. उलट लाच देणाऱ्या मामलेदारांना सरकारने बडतर्फ केलं. तेव्हा टिळकांनी "लाच खाणार सुटतो व देणारा बडतर्फ होतो" अशी भूमिका केसरीतून मंडळी व मामलेदारांना न्याय दिला. त्यामुळे 'गांजलेल्यांचे कैवारी' म्हणून समाज टिळकांकडे पाहू लागला.
इंदूरच्या होळकरांनी टिळक व आगरकर यांना त्यांच्या पत्रकारितेचे काम पाहून ७०० रुपयांचे बक्षीस देऊ केले. परंतु टिळक-आगरकर दोघांनी हे बक्षीस आम्हा सर्व सदस्यांना विभागून द्यावे असे सांगितले. परंतु नंतर होळकरांनी फतवा काढला. त्यात आगरकरांच्या 'वाक्य मीमांसा' या पुस्तकाला ४०० रुपये देण्यात आले व ३०० रुपये इतर सभासदांनी घ्यावेत असे म्हंटले. हा फतवा आगरकरांच्या संमतीने निघाला असल्याची टिळकांची दृढ समजूत होती. संन्यस्त वृत्तीने संस्था चालवण्याची ज्यांनी शपथ घेतली होती ते आता वैयक्तिक लाभ लोभ बघू लागल्यामुळे टिळकांना त्याचे फार वाईट वाटले. या गोष्टीची सभासदांना खंत वाटावी म्हणून टिळकांनी ६ महिन्याची रजा टाकली. परंतु, समेट न होता संस्थेतर्फे टिळकांविरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव पारित केला गेला. त्यामुळे टिळकांनी संस्थेचा राजीनामा दिला. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी मोठे ध्येय मनी ठेऊन टिळकांनी सोसायटीच्या स्थापनेत सहभाग घेतला होता, तिचा ऋणानुबंध ११ वर्षांनंतर संपुष्टात आला. टिळकांच्या मनाला या घटनेमुळे अपार कष्ट झाले असतील, परंतु रडत बसतील ते टिळक कसले.
टिळकांच्या जीवनाला इथून वेगळी दिशा प्राप्त झाली व एकप्रकारे 'झाले ते चांगलेच झाले' असे अनेक लेखकांनी म्हंटले आहे. कारण टिळक या संस्थांमध्ये अडकून राहिले असते तर भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त करून देणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये टिळक दिसले नसते. संस्थेतून राजीनामा दिल्यानंतर भारतीय समाजात स्वातंत्र्याची दिव्य ज्योत निर्माण करणारे 'पुढारी' म्हणून टिळक लाभले आहेत. यानंतर कित्येक क्रांतिकारक टिळकांनी घडवले आहेत. आगरकर पुढे आरोग्याच्या समस्यांमुळे अल्पायुषी ठरले. तेव्हा १८९५ मध्ये त्यांच्यावर अतिशय हृदयस्पर्शी लेख टिळकांनी केसरीतून लिहिला होता. टिळक-आगरकर यांच्या स्नेहाला भलेही तडा गेला असेल, संस्थेला दृष्ट लागली असेल परंतु टिळकांचा मोठेपणा कधीच लोप पावला नाही. इतकं सगळं घडूनही त्यांच्या मनात कोणाविषयी कटुता नव्हती.
Kavesh37@yahoo.com
संदर्भ- अरविंद ताटकेलिखित 'लोकमान्य टिळक' लघुग्रंथ
©️ विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी
0 टिप्पण्या