संविधान निर्मितीचा प्रवास

@नरेंद्र संजय देवरे 

     भारताच्या संविधानाबाबत विचार करत असताना इतिहासातील दोन तारखा मला नेहमीच डोळ्यासमोर येत असतात . पहिली तारीख म्हणजे 26 नोव्हेंबर 1949 आणि दुसरी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 या दोन तारखेपैकी पहिल्या तारखेला आपण सर्व भारतवासीयांनी जगातील सर्व्यांत मोठे संविधान स्वीकारले व दुसऱ्या तारखेला म्हणजेच 26 जानेवारी 1950 ला आपण स्वीकारलेले संविधान आपण संपूर्ण भारत देशासाठी लागू केले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर आपन खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक देश झालो.

        

     मानवी इतिहासातील आणि एकंदरीत गौरवशाली इतिहासाची पार्श्वभूमी लाभलेल्या भारतवर्षासाठी या दोन तारखा माझ्या मते खूपच महत्वाचा व प्रेरणादायी आहेत. गौरवशाली भारतवर्षाच्या इतिहासात आधुनिक काळात प्रजेच्या हाती एवढी मोठी शक्ती मिळवण्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागला. मुघल काळात व त्यानंतर प्रदिर्घ अश्या मोठ्या ब्रिटिश कालखंडात प्रजेच्या आधिकाराची खूप मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली झाली होती. ब्रिटिश काळातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय दास्यांतून खूप मोठ्या कालखंडातुन आपण सर्व भारतीय मोकळे झालो. प्रचंड मोठ्या दास्यत्वाच्या कालखंडाचा अंत या दिवशी झाला.

        26 जानेवारी 1950 ला आपण प्रजासत्ताक देश झालो म्हणजे नेमकं काय घडलं? याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. यासाठी आपल्याला प्राचीन भूतकाळात जाण्याची काही आवश्यकता नाही. 1858 च्या स्वातंत्र्यसमरानंतर जे अभूतपूर्व परिवर्तन घडून आले, त्यानंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकडील भारताचा कारभार काढून घेण्यात येऊन तो पूर्णपणे ब्रिटिश साम्राज्याच्या हातात गेला. त्यामुळे वर्तमान काळातील जे संविधान आपण बघतो त्यावर इंग्रजांद्वारे भारतावर शासन करतेवेळी निर्माण केल्या गेलेल्या कायद्याचा मोठा प्रभाव आहे. 

        1858 च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्टच्या कायद्याने भारतावर राज्यकारभार करण्यासाठी एक पोलादी पकड निर्माण केली गेली. जनतेचे सर्व हक्क अधिकारावर एक प्रकारे त्यांचे स्वतःचे नियंत्रण न राहता ते ब्रिटिश साम्राटाकडे अधिग्रहित झाले. ही पोलादी पकड हळूहळू खिळखिळी करून ती पूर्णपणे संपवण्याचा आपला भारताचा वर्तमानातील संविधानाचे वाट पाहावी लागली. हा दिवस व पारतंत्र्यातील नसलेला सूर्य पाहण्यासाठी सर्व भारतीय जनमानसाला अभूतपूर्व असा संघर्ष करावा लागला व खूप मोठे बलिदान द्यावे लागले. त्या बलिदानाचे फळे म्हणून आपणास जे आज दिसत आहे ते म्हणजे आपले हे 'संविधान'. हे भारताचे व भारतीयांनी भारतीयांसाठी निर्माण केलेले संविधानाचे मूर्त स्वरूप आहे. आपण हे संविधान तयार करण्यासाठी काय प्रयत्न केले त्याचा मागोवा घेणार आहोत.

        गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट-1858 ने भारतावर राजनैतिक व प्रशासकीय कारभाराची ब्रिटिश सरकार म्हणजेच इंग्लंडच्या राणीची सत्ता सुरु झाली. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठीचे भारतीयांचे प्रयत्न व आपल्या प्रयत्नांना थोडा प्रतिसाद म्हणून मग पुढे ब्रिटिशांनी अनेक कायदे त्यावेळी पारित केले, त्यांना ते करावे लागले. त्यांनी 1861,1892,1909 चा भारत सरकारचा कायदा यासारखे कायदे पारित केले. ब्रिटीश सरकार जरी असे विविध  कायदे पारित करत असले तरी ते प्रामुख्याने भारतीय विचारावर नियंत्रण मिळवू शकले नाही. हे कायदे पारीत होण्याचा कालखंडात भारतात विविध प्रकारचे आंदोलने व चळवळ सुरूच होत्या. ज्यांना ब्रिटिश सत्तेचेविरुद्ध द्रोह केला म्हणून देशद्रोही ठरवून फाशी दिली जात होती. वीर क्रांतिकारीही आवल्या परीने भारतमातेच्या जोखडाला जोडण्यासाठी प्रयत्न करत होते. हे सुरू असताना तिकडे दुसरं महायुद्ध संपवून इंग्लडमध्येही सत्तांतरण घडून आले होते. मजूर पक्षाचे क्लेमेंट अँटली याचे सरकार सत्तेवर आले होते. भारताचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हे ब्रिटिश सरकारचे ध्येय आहे असे त्यांनी जाहीर केलं. याच अनुषंगाने भारतीय नेत्यांशी चर्चा व तोडगा काढण्यासाठी मार्च 1946 मध्ये कँबीनेट मिशन त्यांनी भारतात पाठवले. या मिशनने भारताच्या घटना निर्मितीसाठी एक घटना समिती स्थापन्याची व ती लागू होईपर्यंत हंगामी सरकारने राज्यकारभार करावा अशी शिफारस केली. त्यांची ही शिफारस काँग्रेसने स्वीकारली व अपेक्षेप्रमाणे मुस्लिम लीग ने नाकारली. कारण ते धर्माच्या आधारावर मुसलमानांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी करत होते.

      जुलै 1946 ला केबिनेट मिशनच्या शिफारशीनुसार घटनासमितीसाठी निवडणुक घेण्यात घेऊन 2 सप्टेंबर 1946 ला पं. नेहरूंच्या नेतृत्वालाखाली हंगामी सरकार सत्तेवर आले. आता भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देश चालवण्यासाठी एका संविधानाची कायदेसंहितेचे आवश्यकता होती जी भारताचे भविष्य घडवणार होती. निवडून आलेल्या सदस्यांच्या घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी दिल्ली येथे झाली. सच्चीदानंद सिन्हा हे घटना समितीचे  हंगामी अध्यक्ष होते. पुढे 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली गेली. 

     भारत-पाकिस्तान फाळणीपूर्वी 389 सदस्य असलेली घटना समिती फाळणी झाल्यानंतर 288 सदस्यांची झाली. या घटना समितीमध्ये 10 उपसमित्या कार्यरत होत्या. घटना समितीच्या बैठका एकूण 195 दिवस चालल्या. मसुदा समिती ही घटना समितीची सर्वात महत्वाची समिती होती. घटनेत अंतर्भूत करावयाच्या सर्व गोष्टी मसुदा समिती करणार होती. सात सदस्यीय असलेल्या या समितीचे अध्यक्ष  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या समितीचे सचिव व कायदेशीर सल्लागार डॉ. बी.एन. राव होते. मसुदा समितीच्या एकूण 44 सभा झाल्या. सुरवातीचा मसुदा तयार करून त्या नंतर आठ महिने तो जनतेचा सूचना व विचारासाठी ठेवण्यात आला व पुढे जनतेचा मसुदा समितीला प्राप्त झालेल्या काही सूचनांचा स्वीकार करून घटना समितीचा सुधारित मसुदा 24 नोव्हेंबर 1949 ला सादर करण्यात आला. त्याच दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घटना समितीसमोर महत्वपुर्ण भाषण झाले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने ह्या सुधारित मसुद्याला संमती दिली व स्वीकारण्यात आले. 

     अशाप्रकारे 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस चाललेल्या प्रचंड मेहनतीचे चीज झाले व 26 जानेवारी 1950 ला निर्माण झालेली घटनेची अमलबजावणी सुरू झाली. प्रदीर्घ अशा राजकीय दास्यातून भारतमातेची व भारतमातेच्या पुत्रांची इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीतून  कायमची सुटका झाली. जगाचा इतिहासातील सर्वात मोठी व समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला समावून घेणारी तसेच प्रत्येक सामान्य ते विशिष्ट जनमानसात आदराचे व आपुलकीचे स्थान असणाऱ्या ह्या राज्यघटनेची उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो व भविष्य आणि वर्तमानकालीन निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांसमोर ती टिकाव धरून तिचे तेज असेच वाढत राहून जगातील प्रत्येक न्यायप्रिय व्यक्तीला ती एका दीपस्थंभाप्रमाणे मार्ग दाखवत राहो ही प्रभोचरणी प्रार्थना.

©️ विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी