पाकिस्तानातील फुटीरतावादी चळवळ

- शरद पाटील,  जळगांव

५ जुलै रोजी पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री इम्रान खान यांनी ग्वादार, बलुचिस्तान येथून एका कार्यक्रमाल संबोधित करताना  बलुचीस्तान विकासाच्या वाटेवर मागे राहिला व येथील नागरिकांना पाकिस्तान आपले राष्ट्र वाटत नाही याबद्दल कबुली दिली व बलुचिस्तानच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची ग्वाही दिली आणि बलोची फुटीरवादी नेत्यांशी चर्चा करण्याची इच्छा बोलून दाखविली. बलुचीस्तान किंवा सिंध प्रांतातील जनतेला पाकिस्तानविषयी काही समस्या आहेत हेच मुळी पाकिस्तानला अमान्य होते, त्यामुळे ‘नया पाकिस्तान’च्या या भूमिकेला असाधारण महत्व आहे. परंतु पाकिस्तानला उपरती झाली आणि बलुचिस्तान आणि सिंध प्रांतातील नागरिकांच्या समस्या पाहून पाकिस्तानचे ह्रिदय परिवर्तन झाले असे समजण्याचे कारण नाही.  पाकिस्तानच्या भूमिकेत झालेला बदल समजून घेण्यासाठी पाकिस्तानतील अंतर्गत राजकारण तसेच चीन-पाकिस्तान संबंधांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानातील ५ प्रांतांपैकी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वाधिक मोठा, सर्वाधिक खानिजसंपत्ती असलेला पर्यायाने पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासात मोलाची भर घालणारा परंतु सर्वाधिक मागास प्रांत. ह्याच कारणास्तव बलुची जनता पाकिस्तानला नापसंत करते. १९५२ साली बलुचिस्तानच्या सुई, डेरा बुग्ती भागात नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले परंतु या नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बलुचिस्तानच्या राजधानीचे शहर क्वेट्टा पर्यंत होण्यास ३० वर्ष लागले तेसुद्धा क्वेट्टा येथील सैन्य छावणीला आवश्यकता होती म्हणून पुरवठा झाला. बलोचीस्तानमधून नैसर्गिक वायू आणि इतर खनिजांचा उपसा करून उर्वरित पाकिस्तानला पुरवठा करण्याचे काम सुरु होते, त्याचवेळी बलोची भागातील गावांवर बॉंब हल्ले करणे, बलोच नेत्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करणे हे प्रकार सुरु होते.  थोड्याच अवधीत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बलुचिस्तानात  सापडणानाऱ्या खनिजे व नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर धाऊ लागली पण बलुचिस्तान  मात्र पायाभूत सोई सुविधा, शिक्षण, आरोग्य या बाबतीत खूपच मागे राहिला. 

पाकिस्तानच्या पेट्रोल व नैसर्गिक संसाधने मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार बलुचिस्तान पाकिस्तानच्या एकूण गरजेच्या १७% गैस उत्पादित करतो परंतु केवळ ७% वापरतो, बलुचिस्तानातील ३२ जिल्हा ठीकानांपैकी केवळ १३ ठिकाणी नैसर्गिक वायू मिळण्याची सुविधा आहे, सुई, डेरा बुग्ती भागात ६५ वर्षापूर्वी नैसर्गिक वायूचा उपसा सुरु झाला पण आजही या भागात उर्जेसाठी लाकुडफाटा मुख्य इंधन आहे. केवळ २५% घरांमध्ये वीज उपलब्ध आहे. सदर आकडेवारी स्पष्टपणे पाकिस्तानकडून बलुचिस्तानचे आर्थिक शोषण अधोरेखित  करते आणि या भागात फुटीरतावादी संघटना का फोफावल्या याचे कारण स्पष्ट होते. 

२०१५ मध्ये चायना-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरीडोर (CPEC) ह्या चीन-पाकिस्तानच्या म्ह्त्वाकांशी प्रकल्पाची सुरुवात झाली आणि पाकिस्तानसोबत चीनदेखील बलुचिस्तानच्या भू-राजकीय स्थानाचा लाभ घेणार आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीची लुट करणार हे स्पष्ट झाले. CPEC च्या निमित्ताने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बलुचिस्तानच्या साधन संपत्तीचा उपयोग केला जाऊ लागला पण त्याचा प्रत्यक्ष असा लाभ बलुची जनतेला मिळताना दिसत नाहीये. तसेच या प्रकल्पाच्या निमिताने निर्माण होणारे कुशल रोजगार चीनी नागरिकांना तर अकुशल रोजगार पाकिस्तानच्या इतर प्रांतीयांना मिळू लागले. एवढेच नव्हे तर या भागात पाकिस्तानच्या सैन्याने नागरिकांच्या मुक्त संचारावर निर्बंध लादले, चिनी सैनिकांसाठी संपर्क साधने उभारली गेली व पाकिस्तानी सैन्याचे दमन अधिकच वाढले. नैसर्गिक साधन संपत्तीची लुट भविष्यात देखील सुरु ठेवता यावी यासाठी पाकिस्तान आता मूळ बलुची नागरिकांना आपल्याच प्रदेशात अल्पसंख्याक करू पाहत आहे व बलुचिस्तानात पख्तुनी नागरिकांना वसवून त्यांची जनसंख्या वाढवत आहे जेणेकरून बलुच नागरिकांचा विद्रोह मोडून काढता येईल. 

आता बलुचिस्तानात बलुची विरुद्ध पख्तून वाद सुरु झाला आहे, यास्तव जनतेचा रोष वाढू लागला व BLA सारख्या बंडखोर संघटनांना स्थानिक बलुची नागरिकांचे समर्थन मिळू लागले आहे म्हणून बलुचिस्तानातील फुटीरवादी संघटना सिपेक वर लहान मोठे हल्ले चढवू लागल्या आहेत. सिपेक  मुळे सिंध प्रांतातील नागरिकांचे देखील दमन होत असल्यामुळे ‘सिंधुदेश रीवोल्युशनरी आर्मी’ (SRA) ह्या फुटीरतावादी संघटनेने BLA शी हातमिळवणी केली. सिपेक  विरोध करण्यासाठीच ‘सिंधुदेश रीवोल्युशनरी आर्मी’ ने २०२० मध्ये कराची शेअर मार्केटच्या इमारतीवर हल्ला केला होता असा दावा बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने केला आहे. सिपेकवर होणारे हल्ले, सिपेकवर एकूण ६२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणुकीला निर्माण झालेला धोका तसेच पाकिस्तानातील चीनी अभियंते व नागरिक यांच्या सुरक्षेविषयी चिंताग्रस्त झालेला चीन पाकिस्तानवर दबाव वाढवतो आहे याचीच परिणीती म्हणजे पाकिस्तान बलुची फुटीरवादी नेत्यांशी बोलणी करण्याची भाषा करतोय. 

बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीचा प्रवक्ता आझाद बलोच याच्यानुसार २० जून रोजी BLA ने  पाकिस्तान व चीन सैन्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या दूरसंचार साधनांना आग लावली व संबंधित कंपनीच्या ६ पाकिस्तानी कर्मचार्यांना  बंदी बनवले आहे, पैकी ३ कर्मचार्यांची सुटका करण्यात आली असून  इतर ३ कर्मचार्यांच्या सुटकेसाठी चीन पाकिस्तान या भागात सैन्यासाठी संपर्क साधने उभारणार नाही, या भागातील चीन पाकिस्तानचे गुप्तहेर जाळे नष्ट करण्यात येयील अशा मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन BLA ला संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा आंतराष्ट्रीय संघटनांकडून हवे आहे यामुळे चीन- पाकिस्तानची अधिकच नाचक्की झाली आहे. CPEC निर्धोक करणे व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा मलीन होण्यापासून वाचविण्यासाठी चीन, पाकिस्तानला या भागातील बंडखोर चळवळीना लवकरात आटोक्यात आणण्यासाठी दबाव टाकतो आहे. 

काश्मीरमधील फुटीरतावादाला ज्याप्रमाणे पाकिस्तानचे समर्थन असते तसाच प्रयत्न भारत बलुचिस्तानात करत आहे असे पाकिस्तानला वाटते. अनेक वेळा पाकिस्तान सरकारकडून बलुचिस्तानातील सशस्त्र चळवळीना भारत आर्थिक मदत देतो असा आरोप केला जातो. १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारताचे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना  बलुचिस्तानचा उल्लेख केला होता. एकुणात CPEC च्या पार्श्वभूमीवर बलुचिस्तानतील घडामोडींवर भारत लक्ष ठेऊन आहे. चीन विकसित करीत असलेले बलुचिस्तानातील ग्वादार बंदर चीनसाठी युद्ध काळात अरबी समुद्रात भारतविरोधी दुसरी आघाडी उघडू शकतो तसेच हिंदी महासागरातून चीनला आयात होणारी पेट्रोलची रसद भारताने तोडली तरी ग्वादार बंदराच्या मार्गे काराकोरम हायवेने चीनला पेट्रोल मिळत राहील अशी तजवीज चीन करत आहे. यासाठीच चीन काराकोरम हायवेला ‘ऑल वेदर हायवे’मध्ये रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशी भारताची भूमिका असल्याने तेथून जाणाऱ्या CPEC प्रकल्पाला भारताचा विरोध आहे. 

बलुचिस्तानातील सशस्त्र बंडखोर संघटनांनी चीनच्या पाकिस्तानातील प्रकल्पांची गती मंद केली आहे, यामुळे प्रकल्प अधिक खर्चिक होत आहेत आणि बदलत्या भू-सामरिक समीकरणामुळे वेळ आणि पैशाचा अपव्यय चीनला परवडणारा नाही यास्तव चीनने पाकिस्तानला बंडखोर संघटनांना आवरण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. इम्रान खान यांचे बलुचिस्तान प्रेम त्याचीच परिणीती आहे. पाकिस्तानच्या या नुकसान नियंत्रण  नीतीला बलोची जनता कसा प्रतिसाद देते हे काळानुसार स्पष्ट होईलच परंतु  पाकिस्तानी सैन्याने आधीचा पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आताच्या बांगलादेशात केलेल्या  अत्याचाराची आठवण व्हावी असे अत्याचार बलोची जनता आजही सहन करते आहे, याविरुद्ध आवाज उठवणारे हजारो लोक बेपत्ता आहेत, बलोचीस्तानला स्वतंत्र करण्यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांची पाकिस्तान सैन्याने निर्दयपणे हत्या केली आहे. इम्रान खान यांच्या भाषणाने ह्या कटू आठवणी बलुचि जनता विसरेल असे वाटत नाही.

-- विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी