जास्त काळ राज्य करायचं तर आपली माणस व्यवस्थेत पेरून ठेवा असा राजकारणातला एक अलिखित नियम आहे. त्यामुळे सर्व पक्षीय नेत्यांचा सत्तेत आले की हा प्रयत्न असतो. संभाजीनगर मध्ये लव जिहाद व धर्मांतर प्रकरणात याचा प्रत्यय दिसून आला. या प्रकरणामध्ये औरंगाबाद सत्र न्यायालयाने पाच आरोपींचा (शेख सना फरहिन शहामिर, शहामिर शमसोद्दिन शेख, शेख खाजा बेगम शेख शहामिर, शेख साजिया आणि मुख्य सूत्रधार शेख खाजा मिया) अटकपूर्व जामीन फेटाळला असून यामुळे पोलीस प्रशासनाला जोरदार फटकार बसली आहे.
अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी असलेल्या उच्चशिक्षित पीडित तरुणाचे मुस्लिम तरूनीसोबत प्रेमसंबंध होते. लग्नाचा विषय आला तेव्हा त्या मुलीने व तिच्या घरच्यांनी त्याला धर्मांतर करून इस्लाम कबूल करण्यास भाग पाडले. परंतु तथागतांचा विश्व कल्याणकारी मार्ग त्याला सोडायचा नव्हता म्हणून त्याने विरोध केला. नंतर हे प्रकरण इतक्या टोकाला गेले की त्यात एका वर्षाहून अधिक पिडीताचा व त्याच्या कुटुंबाचा अक्षरशः छळ करण्यात आला. पीडिताच्या दाव्यानुसार 11 लाख रुपये, व लॅपटॉप खंडणीप्रमाने लुटण्यात आले. खोट्या गुन्ह्यात तुरुंगात जावे लागले. मारहाण, जातीवाचक शिवीगाळ व बळजबरीने सुंता करून धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाला. माणुसकीला कलंक लावणारी ही घटना.
पण पण पण... या प्रकरणात पीडित तरुणाला ज्या कायद्याच्या रक्षकांकडून न्यायाची अपेक्षा होती त्यांनी काहीना काही पळवाटा काढून प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. त्याची साधी तक्रारही लवकर घेतली गेली नाही. उलट त्यालाच खोट्या गुन्ह्यात तुरुंगवास झाला. न्यायालयाला या प्रकरणात सबळ पुरावे न दिसून आल्यामुळे त्यांनी पीडित तरुणाला जामीन दिला. पोलिस प्रशासनाला ही पहिली चपराक होती. बलात्कारासारख्या प्रकरणात सबळ पुरावे नसताना व प्रकरणाची पार्श्भूमी माहीत असताना गुन्हा नोंदवून घेऊन त्यांनी पीडित तरुणाची मुस्कटदाबी केली होती. स्थानिक खासदार इम्तियाज जलील यांचे नाव प्रकरणात आल्यामुळे तर हे होत नसावे ना, अशी दाट शंका निर्माण झाली.
वर्ष लोटले. पिडीत तरुणाचा संघर्ष आणि छळ सुरूच होता. नोव्हेंबर 2022 महिन्यात पीडित तरुणाने एट्रोसिटी व बळजबरी धर्मांतर या दोन आरोपांखाली पुन्हा गुन्हा नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केला. पण पोलीस प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आणि केवळ घुमजाव केला. अनुसूचित जाती आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेऊन औरंगाबाद पोलिसांना नोटीस दिली तरीही काही प्रतिसाद आला नाही. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी पोलिस आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर काही दिवसांनी पोलिसांनी तक्रार घेतली खरी पण पोलिसांनी स्वतःच आरोपींना जणू क्लीन चीट देऊन टाकली. तपासाअंती पिडीताची आर्थिक लूट झालेली दिसून येत नाही, खासदार जलील यांनी मारहाण केलेली नाही, हे प्रकरण लव जिहादचे नाही असे स्पष्टीकरण देऊन टाकले.
तक्रार नोंदवताना खासदाराचे नाव पोलिसांनी शेवटपर्यंत नोंदवले नाही. पिडीताचा आरोप आहे की खासदार जलील यांच्या घरासमोर त्यांच्या समक्ष त्यांच्या गुंडांनी मला मारहाण केली. खासदार महोदयांनी त्याला दम दिला. त्यांच्या बॉडीगार्ड ने डोक्याला बंदूक लावली. पिडीत तरुणाने 112 नंबरवर कॉल केल्यामुळे घटनास्थळी पोलिस येऊन त्याला घेऊन गेले म्हणून तो वाचला. तरीही पोलिसांनी खासदाराचे नाव तक्रारीत दाखल का करू नये, असा प्रश्न निर्माण होतो.
कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा प्रकरणातील पाच जणांना अंतरिम जामीन मिळाला. एट्रोसिटी कलम लागले असताना आरोपींना अंतरिम जामीन देण्याची ही घटना नवीनच होती. आरोपींचा हा जामीन रद्द व्हावा यासाठी झालेल्या औरंगाबाद सत्र न्यायालयाच्या सुनावणीत हा अटकपूर्व जमीन रद्द ठरवला. पोलिसांना हे प्रकरण वैयक्तीक वादामुळे झाले असे वाटत असेल तरी न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतलेली आहे हेच यातून लक्षात येते. तटस्थपणे भूमिका घेऊन पीडित व्यक्तीला न्याय देण्यापेक्षा कोणाला तरी वाचवण्याचा आणि प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा काही घटकांचा प्रयत्न दिसून आला आहे. त्यामुळे मा. न्यायालयाचा हा निर्णय त्यांच्यासाठी जोरदार फटकार आहे!
- विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी
0 टिप्पण्या