भारतात सध्या समान नागरी कायदा (UCC- Uniform Civil Code) या विषयावर राजकीय वातावरण तापत आहे. काही राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायदा घाईने लागू करू नये असे म्हटले असले तरी, समान नागरी कायदा विद्यमान सरकार त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या आत लागू करण्याचा प्रयत्न करेल हे अपेक्षितच होते. शिवाय समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीच्या सल्लामसलतीचा पहिला टप्पा तीन वर्षांपूर्वीच सुरु करण्यात आला होता. सध्याच्या २२ व्या भारतीय विधी आयोगाने १४ जून २०२३ रोजी समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात सल्लामसलतीचा दुसरा टप्पा सुरु केला आहे व तीस दिवसांच्या आत सामान्य नागरिक व अधिकृत धार्मिक संस्थांकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.
समान नागरी कायद्याचा अर्थ:
या कायद्यातील ‘समान’ हा शब्द दर्शवितो की, हा कायदा भारतीय जनतेवर धर्म, लिंग, प्रदेश व इतर कुठल्याही बाबतीत भेदभाव न करता लागू होईल (महिला, बालके व समाजातील कमकुवत घटकांसाठी विशेष तरतूद सरकारला करता येईल).
भारतीय राज्यघटना लिहिली जात असताना तत्कालीन भारतीय समाजात केवळ १२ टक्के साक्षरता होती. जनतेवर शिक्षण व कायद्याऐवजी परंपरागत चालीरीती, प्रथा परंपरा व धार्मिक कायद्यांचा पगडा होता. घटनाकारांना अशा समाजात आपल्या प्रथा, परंपरा कोणी सहज टाकून देणार नाही याची जाणीव होती. यास्तव २६ जानेवारी १९५० रोजी जेव्हा राज्यघटना समस्त भारतीयांवर लागू झाली तेव्हा त्यात समान नागरी संहितेचा समावेश नव्हता, परंतु समान नागरी संहिता देशासाठी आवश्यक असल्याची जाणीव घटनाकारांना होती म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम त्यांनी पुढील पिढ्यांवर सोपवले. यासाठी राज्यघटनेचा भाग ४ ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे’ या अंतर्गत अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात यावी असे नमूद केले गेले.
समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी
इंग्रज भारतात येण्याआधी न्यायालयांचे स्वतंत्र अस्तित्व नव्हते. न्यायदानाचे काम जात पंचायती किंवा समाजातील प्रचलित कायद्याप्रमाणे केले जाई. जात, धर्म व प्रदेश यानुसार कायदे वेगळे होते, तसेच कायदे हे निप:क्षपाती नव्हते. ब्रिटिशांना भारतात राज्य करण्यासाठी एकसमान न्याय प्रशासन उभे करणे भाग होते. या वसाहत काळातच समान नागरी कायद्याबाबत चर्चाचर्वण सुरू झाले. परिणामस्वरूपी १८३५ मध्ये एक अहवाल सादर केला गेला ज्यामध्ये न्याय प्रशासन सुलभ करण्यासाठी भारतीय कायद्यांचे मानक पद्धतीने संहिता बनविण्याची मागणी केली गेली. या पद्धतीने स्वातंत्र्याआधीच फौजदारी कायद्यांचे संहतीकरण केले गेले व फौजदारी कायदे भारतीय जनतेवर समान रीतीने लागू झाले, परंतु वैयक्तिक कायदे पूर्वापार प्रमाणेच चालीरीती, धर्म, जात यांच्याप्रमाणे सुरू राहिले.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात काही न्यायालयीन खटल्यांमध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला (संसदेला) समान नागरी संहिता तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील शहाबानो खटला हा त्यातीलच एक. १९८५ सालात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या अनुच्छेद १२५ नुसार तिहेरी तलाक दिल्यानंतर पतीकडून भरण पोषणाचे पैसे मिळण्याबाबत हा खटला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शहाबानो यांच्या बाजूने लागला परंतु तात्कालीन सरकारने १९८६ सालच्या ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील संरक्षणाचा अधिकार) कायद्याने’ सुप्रीम कोर्टाचा निकाल रद्द केला.
समान नागरी कायद्याची आवश्यकता
भारत हा देश विविध धर्म, पंथ व संस्कृतीचा मिलाप आहे. देशाला एकतेच्या सूत्रात गुंफण्याचे कार्य भारतीय स्वातंत्र्याने केलेले आहे तरीही समान नागरी कायदा राष्ट्राच्या एकता व अखंडतेला मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे. कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मग ते कोणत्याही जाती, धर्म व पंथाचे असो समान नागरी संहिता त्यांना एका छत्राखाली आणते. धर्म, संस्कृती अथवा चालीरीतींच्या आधारावर स्त्रिया व समाजातील कमकुवत घटकांना विकासाच्या परीघाबाहेर ठेवणे न्यायसांगत नाही. भारतात बहुतेक वैयक्तिक कायदे धर्मावर आधारित आहेत यामुळे भारताच्या एकतेस बाधा उत्पन्न होते. यास्तव कायद्यांचे संहतीकरण करून तो सर्वांवर समान पद्धतीने लावला जाणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटना लिहिली जात असताना समान नागरी कायद्याला काही प्रसिद्ध नेते, धार्मिक कट्टरतावादी समूह व अनभिज्ञ जनतेचा विरोध राहिला. या काळात विरोध असून देखील हिंदू कोड बिल, उत्तराधिकार कायदा, हिंदू विवाह कायदा, दत्तक व देखभाल कायदा असे काही सुधारणावादी कायदे संविधानात समाविष्ट झाले व त्याचे क्रांतिकारक परिणाम आज हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन या समाजामध्ये पाहायला मिळत आहेत( हिंदू धर्माला लागू असणारे कायदे सीख, बौद्ध, जैन, धर्माला देखील लागू होतात परंतु ख्रिश्चन, मुस्लिम पारसी व ज्यू पंथाला लागू होत नाहीत) या कायद्यांच्या मदतीने उपरोक्त समुदायातील स्त्रियांच्या स्थितीत अमुलाग्र परिवर्तन झाले. स्त्रियांना समाजात पुरुषांच्या बरोबरीने कायदेशीर अधिकार व दर्जा मिळाला परंतु या सुधारणांपासून ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारसी व ज्यू पंथाच्या स्त्रिया अजूनही वंचित आहेत. यामुळे समान नागरी कायद्याची मागणी केली जाते.
समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भातील आव्हाने
समान नागरी कायदा लागू झाल्याने आपली सांस्कृतिक, धार्मिक ओळख पुसली जाण्याची भीती काही समुदायांना वाटते. राजकीय स्वार्थासाठी काही पक्ष, नेते सामाजिक संस्था, यांनी नागरिकांपर्यंत चुकीची माहिती पसरवून त्यांच्यात असुरक्षेची भावना निर्माण केली आहे. तर काही धार्मिक संस्था, सामाजिक संघटना यांना त्यांचे धार्मिक कायदे ते न्याय संगत नसले तरी देशाच्या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ वाटतात. सरकारने सर्वांसाठी कायदे तयार करणे त्यांना धर्मात हस्तक्षेप वाटतो. खरे म्हणजे यामुळे त्यांची धर्मावर आधारित दुकानदारी बंद पडेल याची त्यांना भीती वाटते.
समान नागरी कायद्याला सर्वात मोठा विरोध मुस्लिम समुदाय व त्यांच्या नेत्यांकडून केला जातो. वैयक्तिक कायद्यांमध्ये संसदेने केलेल्या कायद्यांपेक्षा ‘शरीया’ कायदा पाळला जावा असा त्यांचा आग्रह असतो, परंतु मुस्लिम स्त्रियांच्या खालावलेल्या सामाजिक, आर्थिक परीस्थीतीला पारंपरिक कायदे जबाबदार आहेत, तेव्हा या पारंपरिक कायद्यांऐवजी संसदीय कायदे स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी उपकारक ठरतील हे त्यांना मान्य नाही. मुस्लिम स्त्रियांचे विवाह वय निश्चिती, पित्याच्या संपत्तीत वाटा, घटस्फोटानंतर खावटी मिळणे यापासून मुस्लिम स्त्रिया अद्याप वंचित आहेत. मुस्लिम पंथाबाबत वैयक्तिक कायदे करण्याच्या हक्काचा मोह मुस्लिम धार्मिक राजकीय नेते, धार्मिक संस्था यांना सोडवत नाही. असे असूनही भारतीय संविधानातील ‘फौजदारी कायदा संहिता’ मुस्लिम समुदायाने पूर्णपणे स्वीकारली आहे. चोरी केलेला व्यक्ती मुस्लिमेतर असेल तर त्याला भारतीय दंड संहितेप्रमाणे शिक्षा द्यावी व चोरी करणारा मुस्लिम पंथीय असेल तर त्याचे हात छाटण्यात यावेत अशी मागणी एखाद्या मुस्लिम नेत्याने अथवा धर्मगुरूंनी किंवा एखाद्या धार्मिक संस्थेने केल्याचे आढळत नाही.
मुस्लिम समुदायांबरोबरच काही आदिवासी संघटनांनी समान नागरी कायद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ‘राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद’ ने २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल करून भविष्यात जर समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली तर त्यापासून आदिवासींच्या धार्मिक श्रद्धांची जपणूक केली जावी असे नमूद केले आहे. काही विधी तज्ञांच्या मते अनुच्छेद २५ नुसार धार्मिक संघटनांना स्वायत्तता आहे, तसेच अनुच्छेद २९ नुसार त्यांना आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे यामुळे नागरिकांनी त्यांच्या पसंतीच्या धर्माची व त्यांच्या कायद्याचे पालन करणे गैर नाही.
अनेक वर्षे रखडल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी पुन्हा हालचाल सुरू झालेली आहे. मोठ्या कालावधीनंतर भारतात पूर्ण बहुमत असलेले सरकार सत्तेवर आहे. यास्तव समान नागरी कायदा लागू करण्याची ही योग्य वेळ आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाले तर “धर्माला इतके विशाल, विस्तृत अधिकार क्षेत्र असू नये कि ज्यामुळे संपूर्ण जीवन व्यापले जाईल”. यास्तव वैयक्तिक कायद्यांच्या बाबतीत मानवी जीवनावरील धार्मिक कायद्यांचा पगडा कमी करून कायदे करण्याचे अधिकार विधिमंडळाकडे सोपविले गेले पाहिजेत. यासाठी विद्यमान सरकारने सर्व राजकीय पक्ष विविध धर्म व पंथ यांना विचारात घेऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करून समान नागरी कायद्याची गरज त्यांना पटवून देणे आवश्यक आहे.
© शरद पाटील, जळगांव
(राजकीय व आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक)
patilsharad164@gmail.com
- विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी
राष्ट्रीय विचारांची सत्य, स्पष्ट व योग्य माहिती मिळवण्यासाठी आपला व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा Join WhatsApp Group
0 टिप्पण्या