शिवराज्याभिषेकनंतर स्वराज्यात झालेले प्रशासकीय बदल

-----------------

- सोमेश कोलगे, मुंबई

शिवाजीराजे छत्रपती जाहले, शककर्ते झाले, गर्विष्ठ माना रायगडासमोर झुकल्या , स्वातंत्र्याच्या आकांक्षा , देशाचा स्वाभिमान सिंहसनाधिश्वर झाला तो दिवस निश्चितच शिवरायांचा राज्यभिषेकाचा ! मात्र त्याचे महत्व तितकेच मर्यादित नाही. पराभवांनी खचलेल्या अपमानित राष्ट्रजीवनावर सार्वभौमत्वाचे छत्रचामर चढविणाऱ्या एका राजसंस्थेचा जन्मही याच दिवशी झाला होता. स्वराज्याचे प्रशासन चालवणारी एक राजव्यवस्था शिवरायांनी जन्मला घातली. केवळ शत्रूला पराजित करण्याचा, गेलेला मुलुख परत मिळवण्याचा, किल्ले जिंकण्याचा हा संघर्ष नव्हता. शिवाजी महाराजांचा जीवनसंग्राम हा शतकांचे पारतंत्र्य घालविणारा एक स्वातंत्र्यलढा आहे. शिवकालीन लोकप्रशासनाच्या पाऊलखुणा आजही त्याची द्वाही देतात. राज्यशास्त्रीय दृष्टिकोनातुन आज आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या मूल्यांना राजसंस्थेच्या आकृतिबंधात बांधण्याचा यशस्वी प्रयत्न शिवाजी महाराजांनी तेव्हाच केला होता. 

स्वाधिनतेचे प्रतीक : स्वभाषा 

राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झालेल्या जनसमूहाला मानसिक पारतंत्र्याच्या अवस्थेतून बाहेर काढणे आवश्यक असते. त्याकरिता त्याच्या चालीरीती , परंपरा, आहार, पोशाख यासगळ्यात स्वत्व असणे तितकेच गरजेचे. अनेक वर्षे गुलामीत जगलेले समाजमन मूलभूत स्वत्वाविषयी एक अपराधगंड किंबहुना भीती बाळगून असते. कारण परकीय सत्तेत देशाच्या संस्कृतीला , भाषेला गुलामासारखीच वागणूक दिली जाते. गुलामाला माणूस म्हणून ताठपणे जगण्यासाठी राजकीय स्वातंत्र्यातून प्राप्त होणारे अधिकार द्यावे लागतात. त्याच रीतीने भाषा व तत्सम सांस्कृतिक मूल्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राजमान्यतेची आवश्यकता असते. शिवाजी महाराजांनी रघुनाथ पंडित या विद्वान अधिकाऱ्यास 'राज्यव्यवहार कोष' बनविण्याचे काम राज्यभिषेकाच्या निमित्ताने सोपवले होते. राजकीय पत्रव्यवहारातून, आज्ञापत्रांतून फारसी, उर्दू शब्दांना हटवून त्याजागी मराठी, संस्कृतप्रचुर शब्द असावेत हा त्यामागील दृष्टिकोन. रामचंद्रपंत अमात्य यांनी हा दृष्टिकोन विशद केल्याचे दाखले दिले जातात. अनेक वर्षे फारसी व उर्दू या राजभाषा असल्यामुळे संस्कृत व मराठी भाषेला अवकळा प्राप्त झालेली होती. राजकीय पत्रव्यवहार कसा करावा या पद्धतीला 'लेखनप्रशस्ती' म्हणत असत. शिवाजी महाराजांनी बाळाजी आवजी चिटणीस यांना नवी लेखनप्रशस्ती तयार करण्यास सांगितले आणि राजकीय पत्रव्यवहारात मराठी शब्दांचे प्रमाण अधिकाधिक वाढावे म्हणून या प्रशस्तीमध्ये अनेक प्रकारचे मराठी तर्जुमे तयार करण्यास सांगितले. (संदर्भ:पृ. क्र. ७७ छत्रपती शिवाजी महाराज , प्र. न. देशपांडे) .  नियमांच्या किंवा कायद्याच्या मार्गदर्शक संहितेलादेखील 'प्रशस्ती' म्हटले जाते. ( शब्दार्थ क्र. ६, DDSA: The practical Sanskrit English dictionary) लेखनप्रशस्ती म्हणजे एकाअर्थाने राज्यव्यवहाराच्या भाषेचे नियमच होते. राज्यव्यवहार कोष व नवी लेखनप्रशस्ती हे शिवाजी महाराजांनी राजव्यवस्थेच्या स्वभाषेसाठी केलेले प्रयत्न आहेत.  राज्यव्यवहारात स्वभाषेच्या उपयोगासाठी स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने राजभाषा अधिनियम,१९६१ व राजभाषा नियम, १९७३ तयार केले. पण भाषेवरून चालणाऱ्या राजकारणमुळे त्याची अंमलबजावणी आजवर व्यवस्थित होऊ शकलेली नाही. मात्र भाषेचे आणि विशेषतः राजभाषेचे दास्यत्व घालवणे स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने अपरिहार्य असते. प्रत्येक स्वातंत्र्यसेनानी त्याकरिता प्रयत्नशील असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

न्यायाचा तराजू :-

न्याय (Justice) ही संकल्पना आजच्या कायदेविषयक अभ्यासात आधुनिक किंवा पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाने अभ्यासली जाते. भारतात न्यायाचे तत्व म्हणून अस्तित्वच नव्हते असे नाही. राज्यभिषेक प्रसंगी उपस्थित असलेला इंग्रज प्रतिनधी हेन्री ऑक्झिडेन याच्या नोंदी शिवरायांच्या न्यायविषयक दृष्टीकोनाची साक्ष देतात. हेन्री ऑक्झिडेन सिंहासनाचे वर्णन करताना लिहितो, 'सिंहासनाच्या दोन्ही बाजूस सुवर्णांकीत भाल्याच्या टोकावर अनेक अधिकारदर्शक व राजसत्तेची चिन्हे असलेले आम्ही पाहिले. उजव्या हाताला २ मोठी मोठ्या दाताच्या मत्स्याची सुवर्णाची शिरे होती. डाव्या हाताला अनेक अश्वपुच्छे व एका मूल्यवान भाल्याच्या टोकावर समपातळीत लोंबणारी सोन्याच्या तराजूची पारडी न्यायचिन्ह म्हणून तळपत होती.' समतोल तरजूचा अर्थ निःपक्षपाती न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक आहे. आजही भारतासह जगभरात निःपक्षपाती न्यायव्यवस्थेचे चिन्ह म्हणून समतोल तराजूच्या चिन्हाला मान्यता आहे. शिवरायांची न्यायविषयक समज किती प्रगल्भ होती याचा अंदाज आपण लावू शकतो. सुवर्णांकीत भाला राजव्यवस्थेच्या शक्तीचे तर त्यावर समपातळीत लोंबणारा तराजू निपक्ष न्यायाची शाश्वती देणारा आहे. शिवरायांनी या राजचिन्हातून रयतेला न्यायाविषयी आश्वस्त करणारा संदेश दिला. याशिवाय सरन्यायाधीशांचे पद निर्माण करून त्याला अष्टप्रधान मंडळात स्थान दिले. निराजी रावजी हे अष्टप्रधान मंडळातील पहिले न्यायाधीश ठरले. काही नोंदीत बाळाजी सोनोपंत न्यायाधीशपदी नियुक्त झाल्याचे आढळते. मात्र निराजी रावजी यांच्याच नावावर बहुतांश इतिहाससंशोधकांचे मतैक्य आहे.  पदाचे नामाभिधान 'न्यायाधीश' असले तरीही प्रत्यक्षात त्यांचे काम सरन्यायाधीश किंबहुना मुख्य न्यायाधीशपदाचेच होते. मालमत्तेविषयीचे विवाद आपल्या सहायक , कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत निकालात काढण्याची जबाबदारी न्यायाधीशपदावर होती. तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालातील साक्षीपुरावे उजळणीदेखील न्यायाधीश करीत असत.  न्यायविषयक सर्व कागदपत्रांवर न्यायाधीशाची सही असे. (संदर्भ : page no. 55, Shivaji The great , Dr. Bal krishna ) तत्कालीन राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता सर्व राजसत्तेत लष्करी अधिकाऱ्यांनाच जास्त महत्व दिले जात असे. शिवाजी महाराजानी एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला. स्वराज्याच्या सर्वोच्च कार्यकारी मंडळात म्हणजेच अष्टप्रधानात न्यायाधीशांचे पद निर्माण केले. न्याय तत्वाची प्राथमिकता शिवाजी महाराजानी त्यातून अधोरेखित केली. 

अष्टप्रधान मंडळाची निर्मिती :-

शिवाजी महाराजांनी राज्यभिषेकाच्या दिवशी अष्टप्रधान मंडळाची निर्मिती केली. अष्टप्रधान मंडळाची रचना आणि त्यात निर्माण केलेले प्रत्येक पद आधुनिक राजव्यवस्थेचा परिचय देणारे आहे. अष्टप्रधान मंडळातील प्रत्येक पद हे कर्तृत्वाच्या आधारे देण्यात येत असे जन्माच्या आधारे नाही. जन्माच्या आधारावर काहितरी मिळणे किंवा गमावणे याच प्रवृत्तीचे एक स्वरूप जातीव्यवस्था होती. शिवाजी महाराजांनी कर्तृत्वाच्या आधारे पद आणि अधिकार देऊन आधुनिक मूल्य स्वीकारले. तेव्हाच्या काळाशी तुलना करता शिवाजी महाराजांचा हा निर्णय क्रांतिकारक म्हटला पाहिजे. अष्टप्रधान मंडळाच्या रचनेतही एक दूरदृष्टी दिसून येते. अष्टप्रधान मंडळाचे प्रमुखपद पेशव्याचे होते. अष्टप्रधान मंडळाच्या प्रत्येक निर्णयावर महाराजांच्या मोहोरीखाली पेशव्याची मोहोर असे. राज्याचा प्रशासकीय प्रमुखही पेशवा होता. सैन्यदलाचा प्रमुख म्हणून सेनापतीचे/ सरनौबताचे पद होते. सैन्याच्या आवश्यकता इत्यादी राजाला कळविणे, युद्धासाठी सैन्याला सुसज्ज ठेवणे अशा जबाबदाऱ्या सेनापतीवर होत्या. वित्तीय कामकाजाची माहिती ठेवण्याची जबाबदारी अमात्यपदाची होती. स्वराज्याचा महसुल आणि खर्च याचे ताळेबंद अहवाल राजाला सादर करणे हे अमात्याचे काम होते. याविषयीची कागदपत्रे अमात्याच्या सही-शिक्याने महाराजाना सादर होत असत. सचिवपदावर राजव्यवहाराची पत्र, आज्ञापत्रे यांचे मसुदे तपासणे हे काम होते. तसेच महालेखापालपदाची जबाबदारी सचिवपदावर होती. मंत्रीपदावर राजकीय आणि कुटनीतीविषयक कारभाराची जबाबदारी होती. मंत्री गुप्तहेर खात्याच्या मदतीने काम करीत असे. आवश्यकतेनुसार युद्धावर जाण्याचे कामही मंत्र्याला करावे लागे. सुमंत परराष्ट्र धोरणाचा कारभार पाहत असे. परराष्ट्रातील प्रतिनिधींशी संवाद साधणे, त्याचे आदरातिथ्य करणे अशा जबाबदाऱ्या सुमंत पार पाडत असे. पंडितराव या पदाचे काम धार्मिक बाबी हाताळण्याचे होते. विद्वान, धर्मविभूतींचा सन्मान करणे अशा जबाबदाऱ्या पंडितरावांवर होत्या. न्यायाधीश पदाचे काम न्यायदानासंबंधी होते. ( संदर्भ:  Life of Shivaji Maharaj , K. A. Keluskar, पृ. क्र. ३७१, ३७२, ३७३, ३७४) इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे धर्मसंस्था ही स्वराज्याच्या अधीन होती. धर्म आणि राज्यात संघर्ष नव्हता. पेशव्याचा पगार वार्षिक १५ हजार होन, अमात्य १२ हजार तर अष्टप्रधान मंडळातील उर्वरित सदस्यांना वार्षिक दहा हजार होन इतका पगार मिळत असे. अष्टप्रधान मंडळाकडे अधिकार असले तरी ते स्वराज्याचे पगारी नोकर होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच कोणत्याही स्वरूपाची जहागीर, वतन दिले जात नसे. अष्टप्रधान मंडळातील प्रत्येक जण स्वराज्याचा नोकर होता आणि सेवेबदल्यात पगार घेत होता. आधुनिक प्रशासनव्यवस्थेसारखं पगार देऊन अधिकारी नेमण्याची पद्धत शिवाजी महाराजांनी त्याकाळी अमलात आणली होती.  महाराजांना अष्टप्रधान मंडळातील व्यक्ती जेव्हा सल्ला देत असे तेव्हा त्यामागील कारणे नोंदवून ठेवण्याचा नियम होता. जेणेकरून अधिकाराचा गैरवापर करून चुकीचा सल्ला देणे शक्य नसयाचे. एखादा सल्ला आपण का देत आहोत, शिफारस का करीत आहोत, याची नोंद होत असे. ज्यामुळे अधिकार व उत्तरदायित्वाचा समतोल साधला जात होता.   न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी अष्टप्रधान मंडळाची तुलना ब्रिटीश कालीन गव्हर्नर जनरलच्या परिषदेशी केली आहे (संदर्भ : पृ. क्र. १२६, Rise Of Maratha Power, Justice Ranade) . तर डॉ. बाळ कृष्ण यांच्या मते अध्यक्षीय लोकशाहीप्रणाली सारखी ही व्यवस्था होती. जिथे अध्यक्ष आपले सर्व मंत्री नेमतो, त्यांना पदावरून दूर करतो, अध्यक्षाला सर्व मंत्री उत्तरदायी असतात आणि अध्यक्ष जनतेला.(संदर्भ: Shivaji The great, पृ. क्र. 60) अमेरिकेसारख्या देशात अध्यक्षीय लोकशाही आहे.

एकछत्री साम्राज्य व भूप्रदेशाचे अखंडत्व :-

शिवाजी महाराजानी एकछत्री साम्राज्यचा गौरव केला आहे. राजव्यवस्थेची रचना अशी करण्यात आली होती की ज्यामुळे केंद्रीय सत्ता बलशाली राहील. शिवाजी महाराज हे स्वराज्याचे केंद्रस्थान होते. जहागीर, वतन देण्याची पद्धत शिवाजी महाराजांनी बंद केली. स्वतंत्र वतनदारी किंवा जहागीर देण्यामुळे अनेक साम्राज्याचे तुकडे झालेले आपण पाहिले आहे. तसेच वतनदार, जहागीरदार आपापल्या अधिपत्याखालील जनतेला त्रस्त करून सोडीत असत. अपवादात्मक स्थितीत महाराजांनी वांशिक पद्धतीने वतने दिल्याची नोंद आढळते. बाजीप्रभूंच्या पराक्रमाबदल्यात त्यांच्या मुलाला जहागीर दिली गेली. सिंधुदुर्ग बांधणीच्या वेळी मोलाची मदत करणाऱ्या चार कोळ्यांना गावे दिली होती. तसेच बंधू व्यंकोजी व वहिनी दीपाबाईला जहागीर दिल्या. पण या सर्व अपवादात्मक आणि राज्यभिषेकापूर्वीच्या घटना आहेत. राज्यभिषेकानंतर याबाबत नियम बनवला गेला असावा.  कारण रामचंद्रपंत अमात्यांनी वतनदारी, जहागीरदारी न देण्याची  कारणे नोंदवली आहेत.   राजाला साम्राज्य सांभाळणे अशापद्धतीने सोपे जात असले तरीही जनतेची मात्र पिळवणूक होत असे. महाराज अखंडत्वविषयी किती सजग होते याची प्रचिती आपल्याला यापद्धतीतून येते. कर गोळा करण्याची पद्धत, अधिकार, न्यायव्यवस्था, सैन्यदल हे सर्व एककेंद्री होतं. कोणत्याही अधिकाऱ्याचे स्वतःचे खासगी सैन्य नसे. 

सत्तेचे विकेंद्रीकरण :-

शिवाजी महाराजांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची पद्धत रूढ केली. जेणेकरून अधिकारपदी जास्त काळ राहून प्रशासनातील घटक शिरजोर होऊ नयेत.  तसेच राज्यप्रशासनाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी महाराज स्वतः दौरे करत असत. (Shivaji The great, P. No. 49, 50) तसेच प्रशासनात एकाच जातीचे लोक असणार नाहीत याचीही काळजी घेण्यात आली.( संदर्भ: Rise Of Maratha Power , Justice Ranade , P. no. 132) सैन्याचे अधिकारी आणि करगोळा करणारे अधिकारी वेगवेगळे नेमण्यात आले. त्यांचे उत्तरदयित्व खातेनिहाय होते. 

स्वराज्याचा महसूल :-

कर गोळा करण्यासाठी एक उत्तम यंत्रणा शिवाजी महाराजानी विकसित केली होती. त्यापूर्वी मोठे राजे, शासक केवळ साम्राज्याच्या वाट्याचा महसूल आपले अधिकारी आणून देतात का, याचीच काळजी घेत असत. प्रत्यक्ष करवसुलीची स्वतंत्र रचना कोणत्याही राजाने उभारली नव्हती. शिवाजी महाराजानी जुनी पद्धत बंद केली. जमिनीची विभागणी लागवडीनुसार बागायती, भातशेती व पहाडी अशी करण्यात आली. भातशेती ची पुनःविभागणी बारा प्रकारात केली जात असे. त्यावर दोन-पंचमाष्ट किंवा चाळीस टक्के कर आकारणी केली जात असे. त्यातही पिकाच्या प्रमाणात हे प्रमाण बदलत असे. सरासरी ३३ टक्के कर आकारणी अशा जमिनीवर केली जात होती. बागायतीच्या बाबतीत प्रति झाडे कर आकारला जात होता. (T. B. Jervis , Statistical Memoir of Konkan , Calcutta, 1840).  याविषयीच्या नोंदी ब्रिटिशांनी केल्या आहेत आणि ब्रिटिश करवसुलीच्या समर्थनार्थ याचे दाखले दिले गेलेत. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या प्रत्यक्ष करवसुलीपेक्षा इथे आकडेवारी जास्त दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला असू शकतो. मात्र जमिनीची पीकानुसार विभागणी , पिकाच्या प्रमाणानुसार कर अशी पद्धत शिवकालीन महाराष्ट्रात अस्तित्वात होती असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. 

नागरी प्रशासन :-

 प्रशासकिय एकक आजच्यासारखेच जिल्हा होते. त्याकाळी त्याला प्रांत  म्हटले जात असावे. शिवाजी महाराजांनी आपल्या अधिपत्याखालील जमिनीची प्रांतश: विभागणी केली होती. न्या. म. गो. रानडेंनी त्याची तपशीलवार यादी दिली आहे. स्वराज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागही अस्तित्वात होता. अनेक कारखाने चालवले जात होते. त्यात औषध बनविण्याचा कारखानाही होता, अशा नोंदी आढळल्या आहेत. सैन्यात हवालदार, सुभेदार अशी पदे होती. महसुली प्रशासनात तरफ, कारकून अशी पदे होती. प्रशासनात नोकरी करणार्यांना पगार दिला जात असे. महसूल, सैन्य आणि न्यायालयीन याचे विभाग स्वतंत्र होते.

कायद्याचे राज्य :-

'तारिख ए शिवाजी'तील नोंदीनुसार महाराजानी सैन्य आणि महसुलविषयक नियमन केले होते. उदा. युद्धात सैन्याच्या हाती सामान्य वस्तू, तांब्याच्या किंवा तत्सम धातू लागले तर ते सैन्य स्वतःकडे ठेवू शकेल; पण सोने, हिरे, जवाहर यावर स्वराज्याचा अधिकार होता.  कानूनजाबता मध्ये अष्टप्रधान मंडळाची कामे , कर्तव्य, अधिकार विशद केले आहेत. कर गोळा करण्यासंबंधी नियम होते. त्या नियमांनी करआकारणी केली जात असे. कायद्याचे राज्य ही आधुनिक, पाश्चात्य संकल्पना समजली जाते पण शिवाजी महाराजांनी त्यादिशेने त्या काळाला अनुरूप अशा सुधारणा घडवल्या होत्या हे विचारात घेतले पाहिजे. 

शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक हा एका हिंदू राजसंस्थेचा जीर्णोद्धार होता. शिवाजी महाराजांची नागरी प्रशासनपद्दत हिंदू होती आणि मौर्यांच्या काळातही अशी व्यवस्था होती, असे एच. जी. रौलिनसन या ब्रिटिश प्राध्यापकाने म्हटलं आहे. (पृ. क्र. 95, Shivaji The Maratha, His life and times , H. G. Rawlinson) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या  व त्यासारख्या काही सूचनांचा उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही आहे. शिवाजी महाराजांची राजव्यवस्था पूर्णतः प्राचीन भारतातीलच होती असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कालानुरूप बदल शिवाजी महाराजानी केले होते. नवे काहीतरी जोडले होते. शिवाजी महाराजांची कल्याणकारी राज्याची संकल्पना व्यापक होती. राज्याच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी आवश्यक सर्व घटकांना वाव देण्याचे काम शिवाजी महाराजांनी केले होते. 'शिवदिग्विजय' ग्रंथातील नोंदीनुसार रायगडावर काही सभागृह उभारण्यात आली. विद्वानांच्या वादविवादासाठी विवेक सभा, गरिबांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी प्रगत सभा, पुराण-कीर्तनासाठी प्रबोध सभा, जाणकारांसाठी रत्नागार सभा व विदेशी नागरिकांसाठी नीती सभा अशी रचना करण्यात आली. शिवाजी महाराजांचा लढा केवळ सत्तासंघर्ष आहे किंवा त्याचा स्वधर्म, स्वराष्ट्राशी काही संबंध नाही , असे सांगण्याचा प्रयत्न हल्ली अनेक इतिहासकार करीत असतात. शिवाजी महाराजांनी स्वतःचे साम्राज्य वाढविण्यासाठी केलेला स्वार्थसाधण्याचा कार्यक्रम होता अशीही मांडणी डावे इतिहासकार करतात. स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वातंत्र्य याचे शिवरायांना काही देणेघेणे नव्हते अस म्हणणे महाराजांवर अन्याय ठरेल. शिवरायांनी इस्लामिक आक्रमकांना दिलेला लढा परकीय सत्तेविरोधातीलच संघर्ष होता.   शिवाजी महाराजांनी उभारलेली राज्यव्यवस्था , प्रशासन हे हिंदू मूल्यांवर आधारित होते. त्यात राष्ट्राचा स्वाभिमान ओतप्रोत भरलेला आहे.  म्हणून शिवराज्यभिषेकाचा दिवस हिंदू साम्राज्याचा दिवस ठरतो कारण त्याने हिंदू मूल्याधिष्ठित एका राजव्यवस्थेला जन्म दिला होता. 

(लेखक मुंबई तरुण भारत येथील उपसंपादक आहेत) 

Email Id - someshkolge99@gmail.com 

©️ विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी