डॉ. बाबासाहेबांचा 'हा' प्रबंध म्हणजे त्यांच्या राष्ट्रभक्तीचं जिवंत उदाहरणच!

@मोनाली देशपांडे - लंगरे

    सन २००४ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठाने आंबेडकरांचा सर्वश्रेष्ठ विद्वान म्हणून सन्मान केला. इ.स. २००४ मध्ये आपल्या स्थापनेला २५० वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्ताने कोलंबिया विद्यापीठाने आपल्या विद्यापीठात आजपर्यंत शिकलेल्या सर्वात बुद्धिमान अशा शंभर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थ्यांची 'द कोलंबियन्स अहेड ऑफ देअर टाइम' नावाने एक यादी प्रसिद्ध केली आहे, ज्यात 'भीमराव आंबेडकर' हे नाव पहिल्या स्थानावर होते. यावेळी विद्यापीठाने आंबेडकरांचा उल्लेख "आधुनिक भारताचा निर्माता" असा केला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मूळ अभ्यासविषय हा  अर्थशास्त्र होता. त्यांनी अर्थविषयक अनेक विचार मांडले आहेत. आंबेडकर हे भारतातील श्रेष्ठ अर्थतज्ञ होते. 

    अर्थशास्त्रामध्ये नोबेल पारितोषिक प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्थशास्त्रातील गुरू मानतात. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून आंबेडकरांनी मोठे व व्यापक योगदान दिले आहे.. माझ्या वाचनामध्ये आलेले बाबासाहेबांचे 'रुपयाची समस्या, त्याचे मूळ व त्यावरील उपाय' या पुस्तकातील लेखक सुभाष खंडारे यांच्या मराठी अनुवादातील काही संदर्भ मी यामधे  सांगते आहे. 

    इ.स. १९२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जागतिक शिक्षण क्षेत्रात आश्चर्यकारक आणि अभुतपूर्व अशी घटना घडली ती म्हणजे इंग्लंडच्या विद्यापीठामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची डी. एससी. या सर्वोच्च पदासाठी मौखिक परिक्षा सुरु होती. परिक्षा घेणारे हेरॉल्ड लास्कीसारखे जगप्रसिद्ध सहा अर्थतज्ञ बसले होते. त्यात मार्गदर्शक प्रो. एडविन कॅनन बसले आहेत. या साऱ्यांनी दि प्रोब्लेम ऑफ रुपी. हा प्रबंध वाचला होता. जगभरात मान्यता पावलेला प्रो. केन्स यांचा अर्थशास्त्रांचा सिद्धांत चुकीचा असून त्यावर आधारलेले ब्रिटिश सरकारचे धोरण भारतातील जनतेची लूट करतांना रुपयाच्या विनिमय दराचे माध्यम वापरते हा या प्रबंधाचा मुख्य विषय होता.

    हा प्रबंध इंग्रज राज्यकर्त्याच्या विरोधात असल्याने या प्रबंधाला अमान्य करून डॉ. बाबासाहेबांना नापास करावे हे तज्ञांनी ठरविले होते. तज्ञ परिक्षकांसमोर बाबासाहेबांची मौखिक परिक्षा सुरु झाली. परिक्षकांनी धोरणाविषयी प्रश्न विचारले, त्यात ते हरले. मग सिद्धांताविषयी विचारले, त्यात ते हरले. मग चिकित्सा पद्धतीविषयी विचारले त्यांची निराशा झाली. मग त्यांनी प्रबंधात वापरलेल्या काही शब्दांवर आक्षेप घेतले, बाबासाहेबांनी त्यांच्याच डिक्शनरीतील त्या शब्दांचे अर्थ दाखविले आणि त्या अर्थासाठीच ते शब्द वापरले हे सांगितले, शेवटी त्यांचा पूर्णपणे नाईलाज झाला. मग त्यांनी तडजोडीची बोलणी सुरु केली. डिग्री मिळावी म्हणून आपल्या सत्यसंशोधनाबाद्द्ल कुठलीही तडजोड करायला बाबासाहेब तयार नव्हते. जगातले हे आतापर्यंत न घडलेले हे एकमेव उदाहरण आहे. 

    अखेरीस त्यांनी परिक्षकांनाच प्रतिप्रश्न केले “माझ्या प्रबंधातील कोणता मुद्दा चुकीचा आहे हे मला दाखवून दया” या प्रश्नाचे उत्तर मात्र परिक्षकांना देता आले नाही. त्यावेळी रागारागाने डॉ. आंबेडकर म्हणाले “तुम्ही मला पदवी दिली नाही तरी चालेल मी हा प्रबंध हिंदुस्थानात प्रसिद्ध करीन आणि मग जगाची खात्री पटेल की माझी मते शास्त्रीयरित्या बरोबर आहेत”. शेवटी लंडनच्या विद्यापीठाने बाबासाहेबांना डी. एससी. ही सर्वोच्च पदवी दिली. आपल्या देशाला लुटणारे इंग्रज सरकार आहे. हे सत्य त्यांनी इंग्रजांच्या विद्यापीठात मांडले.

    १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ची स्थापना झाली,परंतु डॉ. आंबेडकर यांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) अस्तित्वात आली हे आपल्याला माहिती आहे का? तर नाही. डॉ. आंबेडकर यांनी १९२६ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनने आपला अहवाल सादर केला आणि तो आरबीआय स्थापन झालेल्या अहवालाच्या शिफारशींवर आधारित होता. हे कमिशन भारतात रिजर्व बँकेच्या स्थापनेसाठी इग्लंडहून भारतात आले होते. हिल्टन यंग कमिशनसमोर सादर केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, कार्यशैली आणि दृष्टिकोनानुसार आरबीआयची संकल्पना आखली गेली. जेव्हा हे कमिशन “रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स” या नावाने भारतात आले तेव्हा या आयोगातील प्रत्येक सदस्य डॉ. आंबेडकर यांचे “रुपयाची समस्या - त्याचे मूळ व त्याचे निराकरण” हे पुस्तक हातात ठेवत होते. या पुस्तकात डॉ. आंबेडकर यांनी लिहिले आहे की, वसाहती प्रशासन आणि भारतीय व्यावसायिक हितसंबंध यांच्यातल्या किंमतीबद्दल संघर्ष झाला तेव्हा आंबेडकरांनी रुपयाच्या समस्येकडे पाहिले. 

   रुपयावरील रॉयल कमिशनला दिलेल्या निवेदनात, आंबेडकर यांनी विवादाची व्याख्या आजच्या काळाशी सुसंगत अशा प्रकारे केली की “सुरुवातीला या विवादामध्ये दोन वेगळ्या प्रश्नांचा समावेश आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे (i) आपण आपले विनिमय स्थीर केले पाहिजे का? आणि (ii) आपले स्थिरतेचे प्रमाण किती असावे? "आंबेडकर म्हणाले की मर्यादित अवमूल्यन केल्याने व्यापारी वर्ग तसेच मिळकत वर्गालाही मदत होईल. रुपयाची घसरण फारच वेगळी राहिली तर चलनवाढीचा मोठा फटका त्यांना बसणार असल्याने बर्‍याच मोठ्या अवमूल्यनानंतरचे नुकसान होईल. प्रत्यक्षात ते म्हणाले की, रुपयाच्या मूल्याचा विचार करतांना या दोन गटांचे हित संतुलित केले जावे कारण महागाईमुळे अत्यंत घटलेल्या अवमूल्यनामुळे उत्पन्न मिळणार्‍या वर्गाचे वास्तविक वेतन कमी होईल. या वादात बाबासाहेबांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. बाबासाहेबांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी असलेली 'रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया' ही एक संस्था जन्माला आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर झालेली आहे. तसेच कायदेमंत्री असताना आंबेडकरांनी इ.स. १९५१ मध्ये तात्त्विक आधार त्यांच्या इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या प्रबंधाचा आधार घेउन भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली. ब्रिटिश राजवटीतील सरकार आणि प्रांतीय सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप या विषयावर आंबेडकरांनी पीएच. डी शोधप्रबंधकोलंबिया विद्यापीठात सादर केला होता. त्या प्रबंधात त्यांनी कर उत्पन्न वाटपात कशी सुधारणा करता येईल त्यावर विचार मांडले होते. त्यांच्या या संशोधनाच्या आधारावरच भारतीय करनिर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे केंद्र आणि राज्यातील वाटपाचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. १३व्या योजना आयोगाने सुद्धा आंबेडकरांच्या कर उत्पन्न वाटपाच्या तत्त्वावर धोरणे आखली आहेत. 

    भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांचे आर्थिक गणित केवळ त्यांच्या सोयीचे व भारताला लुबाडण्याचे होते हे अभ्यास करून त्याच ब्रिटिशांच्या देशातील नामवंत विद्यापीठात मान्य करायला लावणारे पूजनीय बाबासाहेब किती मोठे राष्ट्रभक्त ठरतात, हे लक्षात येते. 

अश्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन.

- मोनाली देशपांडे, जळगांव

©️ विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी