... तर 2026 पर्यंत आसाम व बंगालमध्ये बांग्लादेशी घुसखोरांचा मुख्यमंत्री होणार? ले.ज. दत्तात्रय शेकटकर यांचं भाकीत

@कल्पेश गजानन जोशी

      भारतीय सैन्यातील निवृत्त अधिकारी लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांनी  घुसखोरी या विषयात मोठे भाकीत वर्तवलेले आहे. ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांच्या 'बांग्लादेशी घुसखोरी - भारताच्या सुरक्षेशी सर्वात मोठा धोका' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत दत्तात्रय शेकटकर यांनी आपले मत मांडले आहे. बांग्लादेशी घुसखोरी भारताला लागलेला कर्करोग असून आजच्या घडीची सर्वात मोठी समस्या आहे, देशातील राजकीय नेत्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना व नागरिकांना या धोक्याचे गांभीर्य कळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हंटलं आहे. घुसखोरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून आसाम मध्ये त्यांचा 'ऑल आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट' हा स्वतंत्र पक्ष तयार झाला असून त्यांचे चार खासदार व 17 आमदार निवडून आले आहेत. शेकटकर यांनी ही 2015 ची स्थिती मांडली असली तरी आजही नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत एआययुडीएफ चे 16 आमदार निवडून आले आहेत हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. घुसखोरी ही आता नंबर एकची राष्ट्रीय समस्या झाली असून ती वेळीच थांबवली नाही तर 2026 मध्ये आपल्याला आसाम व बंगाल मध्ये बांग्लादेशी मुख्यमंत्री पाहावे लागतील...असं भाकीत त्यांनी वर्तवलेले आहे. 

       देशात मागील वर्षी CAA व NRC वरून मोठे रणकंदन माजले होते. आजही NRC च्या मुद्द्यावरून मुस्लिम पक्ष सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतात, विरोध प्रदर्शन होतात. मुस्लिम समुदायात नको त्या शंका व भ्रम पसरवून NRC चा विषय कसा बारगळत ठेवता येईल याचा प्रयत्न मुस्लिम पक्ष, नेते व कट्टरतावादी संघटना करत आहेत. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वात मोठा हिंसाचार म्हणून प. बंगालमधील नुकत्याच झालेल्या हिंसाचारबद्दल बोलले जात आहे. बंगाल मधील भयानक रक्तपात पाहून देश हादरून गेला आहे. अश्या पार्श्वभूमीवर शेकटकर यांच्या  2015 मध्ये केलेल्या भाकीताचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो.

       ले. ज. शेकटकर यांनी अनेक गंभीर विषयांना थोडक्यात हात घातला आहे. 37 वर्ष सैन्यात सेवा बजावतांना त्यांना अनेक चांगले-वाईट अनुभव आले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांचा सैन्यात असताना ईशान्य भारतातच सर्वाधिक काळ गेला आहे. त्यामुळे तेथील नस नस ते ओळखतात. ते सांगतात, घुसखोरी होताना मी माझ्या डोळ्यांनी बघितली आहे. बांग्लादेशी घुसखोरी हा भारताला लागलेला कर्करोग आहे. बहुतेक राजकीय पक्ष व मीडिया या विषयावर भाष्य करायला तयार नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे 'मतपेट्यांवरील डोळा' आणि 'सेक्युलॅरीजम' बाबत भ्रामक कल्पना आहे. काही तज्ञ सांगतात की, घुसखोरी ऐतिहासिक काळापासून चालू होती म्हणून ती अजूनही चालू आहे. घुसखोरीसाठी बांग्लादेशमधील सामाजिक, आर्थिक स्थिती व लोकसंख्येत झालेली बेसुमार वाढ अशी कारणे देण्यात येतात, पण हा युक्तिवाद बरोबर नाही. बांग्लादेश हा एक स्वतंत्र देश आहे आणि त्यांच्या देशातील नागरिकांची काळजी घेणे ही भारताची जबाबदारी होऊ शकत नाही.

       भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही बांगलादेश मधून घुसखोरी सुरूच राहिली. सुरुवातीला ही घुसखोरी ईशान्य भारतात होत होती, त्यानंतर ती पश्चिम बंगाल मध्ये पसरू लागली आणि आता संपूर्ण भारतामध्ये घुसखोर येऊन वसले आहेत. कोणत्याही सरकारने ही घुसखोरी थांबवण्याचे प्रयत्न केलेले नाहीत, उलट त्याला पाठिंबा देऊन ती अधिक कशी होईल याचाच प्रयत्न केला गेला, यामागे मतपेटीचे राजकारण होते. आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवकांत बरुआ यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे - "विथ अलिज अँड कुलीज, वुई कॅन रुल आसाम परपेच्युली" म्हणजे आसामच्या टी गार्डनमध्ये काम करणारे मजूर आणि बांग्लादेश मधून येणाऱ्या घुसखोरांच्या मतदानाच्या जोरावर आम्ही आसाममध्ये कायमचे राज्य करू शकतो.

        1990 च्या दशकात आसाम गण परिषदेने याविरुद्ध आंदोलन उभे करून हा प्रश्न देशाच्या समोर आणला, त्यांचे सरकार सत्तेवर आले. परंतु त्यांच्या विद्यार्थ्याने त्यांना ही घुसखोरी थांबवता आली नाही, त्यामुळे पुढे त्यांचा पराभव झाला. पश्चिम बंगालमध्ये असणाऱ्या लेफ्ट फ्रंटच्या राज्यकर्त्यांनीसुद्धा या घुसखोरीला मदत केली. त्यांना वसवायचे, रेशन कार्ड काढून द्यायचे, कालांतराने मतदान कार्ड काढून त्यांना भारताचे मतदार बनवायचे, अशाप्रकारे राजकीय पक्ष त्यांना मदत करत होते. नंतर या घुसखोरांना असे वाटू लागले की आता आपली संख्या वाढलेली आहे, आपण स्वतःचा पक्ष का स्थापन करू शकत नाही? त्यामुळे 'ऑल आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट' हा पक्ष स्थापन झाला.

        घुसखोरीच्या प्रश्नावर 1990च्या दशकात आसामचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल सिन्हा यांनी भारत सरकारला एक अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला होता. या अहवालात त्यांनी घुसखोरी थांबवण्यासाठीचे अनेक चांगले उपाय सुचवले होते. शेकटकर सांगतात की त्यांनी स्वतः सुद्धा याच संदर्भातला एक अहवाल सादर केला होता. पण दुर्दैवाने सरकारने यावर काहीही कारवाई केली नाही. याचे कारण असे की सरकारला या अहवालावर कारवाई करणे गैरसोयीचे वाटत होते. त्यानंतर लेफ्टनंट जनरल अजय सिंग यांनीही हा अहवाल पुढे आणला, परंतु हा गंभीर प्रश्न घेऊन सरकार काहीच करू शकले नाही.

       2011 चा अहवाल जाहीर करण्यात आला तेव्हा जनगणना झाली होती आणि याचा अहवाल 2011मध्ये देशासमोर यायला हवा होता, परंतु राजकीय कारणांमुळे अहवाल दाबून ठेवण्यात आला. त्यात असे दिसून आले की आसाम मधील 34.07 टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी आहे. अशीच भयावह स्थिती पश्चिम बंगालमध्ये होती. त्यानंतर घुसखोरांविरुद्ध थोडाफार विरोध सुरू झाला. 2011-12 मध्ये बोडोलँडमध्ये झालेले दंगे हे त्याचेच द्योतक होते. घुसखोरांच्या बाबतीत आता सध्या नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. या घुसखोरांना आता ताबडतोब मतदान कार्ड तसेच आधार कार्ड घेऊन त्यांना भारताच्या इतर भागात पाठवले जाते. आता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरळ, ओडिसा या राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांग्लादेशी घुसखोर आहेत. 

      मोदी सरकारने सत्तेत आल्याबरोबर यावर कारवाईला सुरुवात केली व ऐतिहासिक असा 'लँड बॉर्डर करार' केला आहे. त्यामुळे आपल्या सीमेचे रक्षण करणे आपल्याला सोपे झाले आहे. तसेच बांगलादेश सोबतही राजकीय संबंध सुधारले आहेत, त्याचा भविष्यात फायदा होऊ शकतो. भारतात असणाऱ्या पाच ते सहा कोटी बांग्लादेशी घुसखोरांना शोधून काढणे, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे व त्यांना परत बांगलादेशात पाठवणे हे काम अतिशय कठीण आहे. देशहितासाठी गंभीर असलेला हा घुसखोरीचा प्रश्न सोडवण्याची नितांत गरज आहे. ती सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन सोडवली पाहिजे. जनतेमध्ये याविषयी जागृती होणे आवश्यक आहे. कितीही कमी मजुरीत असे कामगार काम करत असले तरी ते आपल्या देशाचे नियम मोडून येथे आले आहेत, ते बेकायदेशीर घुसखोर आहेत, त्यांना काम न देणे तसेच जागरूकपणे अशा नागरिकांची माहिती पोलिसांना देणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.

       बांग्लादेशी घुसखोरी ही आर्थिक कारणासाठीच होते असे नाही, तर काही बांग्लादेशी हे देशद्रोही किंवा दहशतवाद्यांना मदत करण्याचे काम करतात. यात खोट्या नोटांचा प्रसार करणे, अमली पदार्थांची तस्करी करणे, चोऱ्या, दरोडेखोरी असे कुकृत्य करणे, त्याचप्रमाणे देश विरोधी आंदोलने व चळवळींमध्ये सहभाग घेणे त्यांचे प्रमुख काम बनले आहे. आसाम व प. बंगालमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये बांग्लादेशी घुसखोरांचाच हात होता हे 'नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन ब्युरो'ने दाखवून दिले आहे. 

        ले.ज. दत्तात्रय शेकटकर यांनी वर्तवलेले हे भाकीत व वास्तव किती वास्तवदर्शी आहे हे प. बंगाल मध्ये विधानसभा निवडणूका निकाल लागल्यानंतर जो हिंसाचार उफाळला त्यावरून लक्षात येते. त्यामध्ये हिंसा पसरवणारे मोठ्या संख्येने रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसखोरच होते असे समोर येत आहे. भाजपची सत्ता आली तर आपल्याला इथून हाकलून लावले जाईल याची भीती असल्यामुळे पुन्हा येथील नागरिकांनी अश्या पक्षांना मतदान करू नये किंवा समर्थनच देऊ नये म्हणून या हिंसाचारातून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तो काही अंशी यशस्वी झाला आहे. स्थानिक मूलनिवासी बंगाली नागरिकांना जीवनाच्या आकांताने जंगलात जाऊन लपून राहावे लागले. हजारो लोकांनी शेजारच्या राज्यात शरणार्थी होऊन आश्रय घेतला. आपल्याच देशात मूळ भारतीयाला शरणार्थी बनून राहावे लागणे दुर्दैवी आहे. शेकटकर यांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास भारताला लागलेला हा घुसखोरीचा कर्करोग झपाट्याने वाढत असून देशाच्या राजधानीसह सर्वच राज्यात त्याचे जाळे पसरू लागले आहे. तेव्हा बंगालच्या माध्यमातून धोक्याची घंटा वाजली आहे, आता भारतीयांनी जागरूक होऊन सर्व मतभेद, पक्षभेद व राजकारण बाजूला सारून एकजुटीने या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय संकटाचा सामना करण्यासाठी आवाज बुलंद करणे अतिशय महत्वाचे आहे.

संदर्भ - लेखक - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन लिखित  'बांग्लादेशी घुसखोरी - भारताच्या सुरक्षेशी सर्वात मोठा धोका' हे पुस्तक 

Published by ©️विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी