३१ ऑगस्ट १९५२: भटके विमुक्त समाजाचा ‘मुक्ती दिवस’

‘गावगाडा’ ही भारतीय समाजजीवनाची एक अतिशय सूत्रबद्ध व्यवस्था होती. अलुतेदार - बलुतेदार यांनी मिळून सक्षम केलेल्या या व्यवस्थेत प्रत्येकाला रोजगार मिळण्याची सोय होती. समाज म्हणून परस्परांची जबाबदारी होती आणि कामांच्या वाटपामुळे कौशल्याच्या विकासाची संधी होती. ब्रिटिश सत्तेच्या शासन काळात या गावगाडा व्यवस्थेला हादरा बसला आणि ती हळूहळू कोलमडली. गावात काम नाही, परकीय बाजारामुळे रोजगार नाही, स्थानिक मालाला उठाव नाही, शेतीला संधी नाही या आणि अशा असंख्य कारणांमुळे समाजात अव्यवस्था आणि त्यातून असंतोष निर्माण झाला. या संपूर्ण व्यवस्थेचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्रास झाला तो भटक्या विमुक्त जमातींना.

भटक्या विमुक्त जमाती गावोगाव फिरून कामे करीत आणि आपला उदरनिर्वाह करीत. पण त्यांच्या कामाचा मुख्य भर परंपरेने समाज जागरण हाही होताच. लोक कला व लोक गीताच्या माध्यमातून हिंदू संस्कृतीच्या इतिहास प्रत्येक पिढीपर्यंत कोणी पोहचवला असेल तर त्यात भटक्या समाजाचा मोलाचा वाटा होता. हा समाज आपली उपजीविका करता करता राम–रावण, कृष्ण–कंस, देव–दानव यांच्या कथा भारुड व गोंधळाच्या माध्यमातून आपल्यावर ब्रिटिश कसे अन्याय करताहेत हे सर्व समाजाला अप्रत्यक्षपणे सांगत होता. तथापि शिकलगर, वडार, फासेपारधी, कैकाडी, वैदू, कोल्हाटी, बेरड, बेस्तर, रामोशी, वासुदेव, गोंधळी अशा कितीतरी भटक्या विमुक्त जमातींना ब्रिटिश धोरणामुळे गावगाडा व्यवस्था बिघडल्याने उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. यातून निर्माण झालेल्या असंतोषाने इंग्रज विरोधी आंदोलनांमध्ये या जमातींनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला. 

मुळातच भटकेपणा असल्याने रानावनांची इथ्यंभूत माहिती, नैसर्गिक स्त्रोतांची माहिती, स्वसंरक्षण करण्याची क्षमता आणि परकीय ब्रिटिश प्रशासनाच्या बद्दलचा राग यातून त्यांनी इंग्रजी सत्तेला खुले आव्हान निर्माण केले. सत्तेच्या दृढीकरणाच्या दृष्टीने हे आव्हान चिरडून टाकणे ब्रिटिश सरकारला आवश्यक होते. यातूनच १८७१ साली ' गुन्हेगारी जमातीचा कायदा' अस्तित्वात आला. 

गुन्हेगार जमात कायद्यात समाविष्ट असणाऱ्या भटक्या जमातींना स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यांच्या प्रत्येक कामावर पोलिसांची बारीक नजर असे. या जमातीतील लोक सवयीने गुन्हेगार असल्याचे जाहीर करून संपूर्ण जमातच गुन्हेगार असल्याचे मानले गेले. कायद्याने गुन्हेगार ठरवल्या गेलेल्या जमातीत जन्माला आलेल्या मुलाला जन्मापासूनच गुन्हेगार मानले गेले. या जमातींमधील व्यक्तींची नोंद करणे, त्यांना स्थलांतर करावयाचे असल्यास परवानगी घ्यायला लावणे, ठराविक काळाच्या अंतराने त्यांच्या बोटांचे ठसे घेणे, शिरगणती करणे अशी कामे सरकार मार्फत होऊ लागली. 

मुळातच या जमातींच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होता आणि सरकारने हा कायदा आणून त्यांच्या उपजीविकेच्या सर्व व्यवस्था आपल्या ताब्यात घेतल्या. शिवाय या गुन्हेगार जमातींना कुठल्याही चौकशी शिवाय अटक करण्याचे सुद्धा अधिकार स्थानिक सरकारला देण्यात आले. १९११ साली या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र त्या फार परिणामकारक ठरल्या नाहीत. १९२४ साली या कायद्याचे गुन्हेगार जमाती केंद्रीय अधिनियम या कायद्यात रूपांतर झाले. 

दीर्घकालीन संघर्ष, सामाजिक असमतोल आणि वैचारिक मंथन यामुळे स्वातंत्र्यानंतर ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी हा कायदा रद्द करण्यात आला. यामुळे या जातींना न्यायप्रक्रियेत आणि समाजव्यवस्थेत स्थान मिळाले. या जमातींच्या उपजीविकेचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटला नसला तरी त्या दिशेने सुरू झालेले प्रयत्न नक्कीच आशादायी आहेत. 

- मधुरा गजानन डांगे, नंदुरबार

(भटके विमुक्त समाज अभ्यासक)