रा. स्व. संघाचा आता सामाजिक परिवर्तनावर भर; वर्षभरात शाखांच्या संख्येत ३ हजारांनी वाढ

बंगळुरू - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दैनंदिन शाखांच्या संख्येत सुमारे ३ हजार व साप्ताहिक मिलनांमध्ये सुमारे ४ हजारांची वाढ झालेली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह सुरेश उर्फ भय्याजी जोशी यांनी सोमवारी दिली. बेंगळुरू येथे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना भैय्याजी जोशी यांनी ही माहिती दिली. 

संघाच्या शाखांमध्ये झालेल्या या वाढीची आकडेवारी देताना श्री. जोशी म्हणाले, की संपूर्ण देशात संघाच्या एकूण ६२,५०० दैनंदिन शाखा असून,  साप्ताहिक मिलन आणि मासिक संघ मंडळींची संख्या २८,५०० असून संघाचे कार्य असलेली एकूण ७०,००० गावे आहेत. 

ग्रामविकास

विविध सेवा संस्था व प्रकल्पांच्या माध्यमातून संघाचे सेवा क्षेत्रात मोठे कार्य वाढले आहे. लोकसहभागातून संघ अनेक प्रकल्प पूर्ण करत आहे. संघाने कधीही याचे श्रेय घेतले नाही की प्रसिद्धी केली नाही. याविषयी माहिती देताना श्री. जोशी म्हणाले, ग्रामविकासाच्या दृष्टीने १ हजार गावात विविध प्रयोग सुरू असून ३०० गावे संपूर्ण ग्रामविकासाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहेत. या गावांमध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, स्वावलंबन व सामाजिक समरसता इत्यादी बिंदूंवर काम सुरु आहे.

युवा कार्यकर्ते व सुप्त शक्ती

९५ वर्षपूर्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या संघाने पुढील काळात १८ ते २२  व २० ते ३५ या वयोगटातील सुमारे १ लक्ष स्वयंसेवकांना संघटनात्मक कामाच्या दृष्टीने विशेष प्रशिक्षण देण्याचे ठरविले आहे. तसेच १५ लक्ष स्वयंसेवकांच्या सुप्त शक्तीला सामाजिक परिवर्तनाच्या कामात टप्प्या टप्प्याने सक्रिय करण्याचे ठरविले आहे. या स्वयंसेवकांना कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण  इत्यादी क्षेत्रात सामाजिक परिवर्तनाचे काम दिले जाणार असल्याची श्री. जोशी म्हणाले.

श्रीराम मंदिर अयोध्या, कलम ३७० विसर्जन व नागरिकत्व सुधारणा कायदा यावर संघातर्फे ठराव मांडण्यात आले.

नागरिकत्व कायदा सुधारणा

सरकार्यवाह म्हणाले, की सरकारने संसदेत तसेच बाहेरही स्पष्ट केले आहे, की नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेमुळे  भारतातील कोणताही नागरिक प्रभावित होणार नाही. ही सुधारणा तीन देशांतील धार्मिक आधारावर छळ होऊन भारतात आलेल्या दुर्दैवी लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. तसेच कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व परत घेण्यासाठी नाही. मात्र जिहादी–वामपंथी युती, काही परकीय शक्ती तसेच धार्मिक राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने समाजातील एका वर्गात काल्पनिक भय आणि भ्रमाचे वातावरण निर्माण करून देशात हिंसा व अराजकता पसरवण्याचा कुत्सित प्रयत्न करत आहेत. 

श्रीरामजन्मभूमी

श्री राम जन्मभूमीवरील मंदिराबाबतच्या ठरावात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मस्थानासंदर्भात ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयाबद्दल अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे हार्दिक अभिनंदन करण्यात आले. हा निर्णय न्यायालयाच्या इतिहासातील अत्यंत महान निर्णयापैकी एक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने दिलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण राष्ट्राच्या आकांक्षेनुसार, श्रीराम जन्मस्थान, अयोध्या येथे भव्य मंदिर उभारण्याच्या मार्गातील सर्व अडसर दूर झाले आहेत. तसेच राम मंदिराची निर्मिती ही राष्ट्रीय स्वाभिमानाचे प्रतीक असल्याचे या ठरावात म्हटले आहे. 

कलम ३७० विसर्जन 

जम्मू – काश्मीर राज्यास भारतीय घटनेच्या अंतर्गत आणण्याची आणि त्या राज्याची फेररचना करण्याचा निर्णय हे एक स्वागतार्ह पाऊल असल्याचे या ठरावात म्हटले आहे.  घटनेचे कलम ३७० निष्प्रभ करण्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दिलेली मान्यता आणि त्यानंतर महनीय राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता देऊन प्रसृत केलेल्या अधिसूचनेनंतर संपूर्ण जम्मू – काश्मीर राज्यास पूर्णपणे भारतीय घटनेच्या अंतर्गत आणण्याच्या निर्णयाचे रा. स्व. संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ मनापासून स्वागत करीत आहे. तसेच त्या राज्याची जम्मू – काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फेररचना करण्याचा घेतलेला निर्णयही एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. केंद्र सरकार आणि ज्या राजकीय पक्षांनी या खंबीर आणि ऐतिहासिक निर्णयास पाठिंबा दिला आणि राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन परिपक्वतेचे दर्शन घडविले, अशा सर्वांचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ अभिनंदन करीत आहे. सन्माननीय पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जी राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदर्शी वृत्ती दर्शविली ती नक्कीच कौतुकास पात्र आहे, असेही ठरावात म्हटले आहे. 

यावेळी संमत करण्यात आलेल्या तिसऱ्या ठरावात म्हटले आहे, की नागरिकत्व सुधारणा कायदा करणे ही भारताची नैतिक व संवैधानिक जबाबदारी होती. १९४७ मध्ये भारताचे विभाजन धार्मिक आधारावर झाले होते. दोन्ही देशांनी आपल्याकडे राहणाऱ्या अल्पसंख्यकांना सुरक्षा, पूर्ण सन्मान आणि समान संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते.  भारत सरकारने येथील अल्पसंख्यकांच्या हितांचे संपूर्ण संरक्षण केले आहे. मात्र भारतापासून वेगळे झालेले देश नेहरु-लियाकत करार आणि वेळोवेळी नेत्यांनी आश्वासन देऊनही असे वातावरण निर्माण नाही करू शकले. या देशांमध्ये राहणाऱ्या अल्पसंख्यकांचा धार्मिक छळ, त्यांच्या संपत्तींवर बळजबरी कब्जा तसेच महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमुळे ते नवीन प्रकारच्या गुलामीत ढकलले गेले. तेथील सरकारांनीही अन्याय्य कायदे आणि भेदभावपूर्ण धोरणे करून या अल्पसंख्यकांच्या छळाला प्रोत्साहनच दिले. परिणामी मोठ्या संख्येने या देशांतील अल्पसंख्यक भारतात पलायन करण्यास बाध्य झाले. या देशांमध्ये फाळणीनंतर अल्पसंख्यकांच्या लोकसंख्येत मोठी घट होणे हा त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळेच हा कायदा केल्याबद्दल भारतीय संसद तसेच केंद्र सरकारचे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करण्यात आले आहे.

रा. स्व. संघाची दरवर्षी अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा ही सर्वोच्च बैठक होत असते. यामध्ये मागील वर्षातील कार्याचा आढावा घेतला जातो आणि आगामी वर्षाचे नियोजन करण्यात येते. यावर्षीची ही सभा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्यात आली. त्यामुळे केवळ कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत नवीन जबाबदाऱ्यांचे वाटप व ठराव मंजूर करण्यात आले. बंगळुरू येथे ही बैठक पार पडली. 

- विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी