पद्मनाभस्वामी मंदिर, सर्वोच्च निकाल आणि हिंदुत्वाचा विजय

देशातील बहुचर्चित व हिंदू समाजासाठी मोठ्या आस्थेच्या असलेल्या पद्मनाभ स्वामी मंदिराचा आज नऊ वर्षानंतर मा. सर्वोच न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानुसार मंदिरावरील अधिकार आता तेथील राज परिवाराचाच असणार आहे. आज जे मंदिर आपण बघतो ते १८ व्या शतकात त्रावणकोर स्टेटच्या राज परिवाराने त्याचे भव्य स्वरूप केले. मूळ मंदिर १० व्या शतकातच निर्माण झालेले आहे. परंतु मंदिराशी संबंधित विवाद सुरू झाला २००९ मध्ये. केरळ मधील माजी आयपीएस अधिकारी टिपीएस सुंदरराजन याने मंदिरावरील राजपरिवाराचे नियंत्रण काढून टाकण्यासाठी याचिका केली. पद्मनाभ मंदिरातील संपत्तीवर मुळातच सर्व डाव्या व काँग्रेसी नेत्यांचा डोळा होताच. केरळ सरकारने सुंदरराजनच्या माध्यमातून आपला डाव टाकला होता. 

पद्मनाभ मंदिरावरील राज परिवाराचा अधिकार काढून त्यावर सरकारचे नियंत्रण मिळवायचे यासाठी डाव्यांनी शक्ती पणाला लावली होती. २०११ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने न्याय देत मंदिरावर केरळ सरकारचा अधिकार राहिल असा न्याय दिला. यामुळे मंदिराची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती एका क्षणात सरकारची झाली होती. केरळमधील तसेच देशभरातील हिंदू समाजासाठी त्यांच्या आस्था व परंपरा यावर हा मोठा घाला होता. त्यामुळे जनमानसात या निर्णयाविरोधात मोठा आक्रोश निर्माण झाला होता.  पद्मनाभ स्वामी मंदिराचे तेव्हाचे नियंत्रक राजा कल्लारस यांनी मंदिराचे भुयार उघडण्यास व तेथील संपत्ती जप्त करण्यास विरोध केला. तेव्हा मंदिर शासक असलेल्या उतरादम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केरळ उच्च न्यायालयाच्या विरोधात दाद मागितली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मंदिराच्या बाबतीत अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत कोणत्याही संपत्तीला हात लावला जाणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे कम्युनिस्ट केरळ सरकारला मंदिराच्या दारापर्यंत गेलेले हात पुन्हा मागे घ्यावे लागले. तेव्हापासून दुसऱ्या चरणातील मंदिराच्या व एकूणच हिंदू समाजाच्या आस्थेची लढाई सुरू झाली, त्याचा आज विजय झाला. 

तथापि, मंदिर प्रशासनाच्या दैनंदिन कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक प्रशासकीय समिती असेल व जिल्हा न्यायाधीश त्याचे अध्यक्ष असतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे मंदिराशी सरकार व प्रशासनाचा थेट संबंध असणारच आहे. परंतु असे असले तरी पद्मनाभ मंदिराच्या या समितीत सर्वजण हिंदु असणे बंधनकारक आहे. तिरुपती बालाजी सारख्या मंदिराच्या अश्या समितीत अशी अट नसल्यामुळे तिथे जाणीवपूर्वक मुस्लिम व ख्रिस्ती सदस्यांना समाविष्ट केल्या जाते. ज्यांना मंदिराशी कसलीही आस्था नसतेच शिवाय सतत वाद कसा होईल व हस्तक्षेप कुठे करता येईल याचाच ते विचार करत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे हेदेखील वेगळे वैशिष्ट्य आहे. परंतु या सर्व प्रकरणावरून हिंदू मंदिरेच का सरकारी नजरकैदेत राहावी असा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे. 

पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या या एकूणच निर्णयामुळे कम्युनिस्ट व काँग्रेस तोंडघशी पडले आहेतच शिवाय त्यांचे हिंदूविरोधी कारस्थाने पुन्हा उघड झाले. देशात लक्षावधी मशिदी आहेत, त्यात हजारो मशिदी या नावाजलेल्या आहेत. हजारो चर्च आहेत. परंतु आजपर्यंत कोणत्याही चर्च अथवा मशिदीच्या संपत्तीविषयी कोणाही पुरोगामी अथवा डाव्या-काँग्रेसी नेत्याला प्रश्न पडलेला नाही. हिंदू मंदिरांचे ट्रस्ट स्थापन झालेले असताना व धर्मादाय प्रशासनाचे त्यावर नियंत्रण असताना वारंवार हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत विशिष्ट सरकारे व नेते मंडळी का हस्तक्षेप करतात, हा खरा सवाल आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी हिंदू मंदिराची संपत्ती वापरावी अश्या आशयाचे वक्तव्य केले होते. यावरून काँग्रेस व डाव्या विचारवंत व नेत्यांची मानसिकता लक्षात येते. 

२०१४ मध्ये कोर्टाच्या आदेशानुसार जेव्हा पद्मनाभ मंदिरासाठी एक कार्यकारी समिती तयार करण्यात आली तेव्हा त्याद्वारे मंदिराच्या परंपरेत नियुक्त अधिकाऱ्यांनी अडथळा निर्माण करण्यास सुरुवात केली. मंदिराच्या ड्रेस कोड व पूजा पद्धतीत बदल केला गेला. मंदिर डागडुजीच्या नावाखाली मंदिराच्या कैक भागांची तोडफोड करण्यात आली. मंदिराच्या संपत्तीत हस्तक्षेप करून संपत्ती चोरी केल्याचेही वृत्त समोर आले आहे. केवळ २०१६ या वर्षात मंदिरातून १८६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा अंदाज आहे. 

स्वातंत्र्यापूर्वी पद्मनाभ मंदिराच्या आसपासचा जवळपास ३२ एकरचा परिसर मंदिराच्या मालकीचा होता. ज्या परिसरातील शेतजमिनीवर शेतकरी धान्य पिकवीत असे. मंदिर प्रशासन त्यांना चांगली किंमत देऊन धान्य विकत घेई. त्यामुळे ते सर्व शेतकरी व मजूर समृद्ध होते. मंदिरात दररोज १ हजार किलो इतका प्रसाद तयार होत होता. परंतु, केरळमध्ये जसे कम्युनिस्ट सरकार बनले व त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले, त्यांनी जमीन सुधारणा नावाखाली मंदिराची जमीन हडप केली. यामुळे मंदिरातील प्रसाद तयार करण्याची प्रथाच संपली. मंदिराबद्दल हिंदू समाजाची आस्था कमी करण्यासाठी व हिंदूंचे धर्मांतरे घडविण्यासाठी हर तर्हेने प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळे काल जिथे समृद्ध हिंदू कुटुंब जीवन जगत होती, तिथे आज राजकीय आखाडे तयार झाले आहेत. 

पद्मनाभ मंदिराबद्दल हिंदू समाजात मोठे आदराचे स्थान आहे. खुद्द भगवान पद्मनाभ (श्री विष्णू) त्रावणकोरचे राजा असून तेथील राजपरिवार त्यांचा प्रतिनिधी आहे अशी लोकांची श्रद्धा आहे. तेथील परंपरेनुसार या राज परिवाराला ईश्वराचा दास मानले गेले आहे. २०११ पासून या मंदिराचे प्रशासन म्हणून असे लोक कामकाज पाहत होते, ज्यांना त्या मंदिराशी व हिंदू समाजाच्या आस्थेशी काही देणेघेणे नव्हते. मग सवाल उपस्थित होत होता की मंदिराच्या व्यवस्थापन लसाठी अश्या व्यक्तीचे असणे काय उपयोगाचे की ज्यांना मंदिर व ईश्वराबद्दल आस्थाच नाही. 

कारण स्पष्ट आहे, हिंदू धर्म असो की हिंदू धर्माचे प्रतीके व मंदिरे असो त्यात शक्य होईल तसा हस्तक्षेप करून लोकांच्या आस्था संपवायच्या. एकदा का समाजाची आपल्या श्रद्धास्थानावरून आस्था कमी झाली की त्याला नास्तिक करता येते व धर्मांतरण करणे सोपे जाते. तसेच देशाच्या राष्ट्रीय विचारधारेपासून दूर नेऊन कम्युनिस्टही बनवता येते. केरळ व दक्षिण भारतात जादू होऊन हिंदूंचे धर्मांतरण झालेले नाही की ख्रिश्चन व मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढलेली नाही. मागील कैक वर्षांपासून सुनियोजित षडयंत्र साधून दक्षिण भारत लाल हिरवा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आज हिंदूंच्या दृष्टीने ऐतिहासिक व स्वाभिमानाचा ठरत आहे. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मंदिरावर कोणाचा अधिकार राहील याचा निर्णय केला नसून तेथील राजपरिवार हाच श्री पद्मनाभाचा प्रतिनिधी असल्याचं एकप्रकारे मान्य केलं आहे. त्यामुळेच हा हिंदुत्वाचा विजय ठरत आहे. हिंदू समाजाचा विजय ठरत आहे. 

©️ विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी